बहार विशेष : समतेच्या दृष्टिकोनातून समान नागरी कायदा

समान नागरी कायदा आणावा की नाही याची चर्चा होते. मात्र असा कायदा करता येतो का, त्याचा अर्थ काय, हे समजले पाहिजे. समान म्हणजे अभिन्न, एकरूप असा अर्थ शब्दकोशात सापडतो. मात्र तो केवळ प्रतिशब्द आहे. खरा अर्थ जीवनात आणि व्यवहारातच सापडेल. समता आणि सारखेपणा हे Equality या इंग्रजी शब्दाचे प्रतिशब्द. नागरिकांशी निगडित असलेल्या व्यक्तिगत बाबी, यांच्याबाबत सारख्याच तरतुदी किंवा नियम अधोरेखित करणारा कायदा जर व्यवहारात अमलात आला तरच त्याला समान नागरी कायदा म्हणता येईल. ते समतेच्या आणि समानतेच्या द़ृष्टीने आवश्यक आहे. कारण मसुदा पारित होऊन त्याला कायद्याचे स्वरूप जरी प्राप्त झाले तरी त्याची अंमलबजावणी करताना जनतेचे पाठबळ आवश्यक असते. त्यासाठी वातावरणनिर्मिती गरजेची असते. कायद्याच्या मसुद्याची चर्चा व्यापक हवी. राजकीय पक्षांनी, माध्यमांनी कितीही प्रयत्न केले तरी त्याचा परिणाम मर्यादित असतो. खरी वातावरणनिर्मिती ही संबंधितांशी विविध पातळीवर चर्चा, संवाद आणि शेवटी संमती घडवूनच होते. ही प्रक्रिया किचकट असते. युवक-युवती, प्रौढ आणि ज्येष्ठ नागरिक, तेही वेगवेगळ्या जाती धर्मातील यांच्याशी सातत्याने बोलावे लागते. अशा कायद्यात त्यांचे हित आहे हे समजल्यावरच जनता साथ देते. आपल्या देशात साक्षरतेचे प्रमाण कमी आहे. जे साक्षर नाहीत, त्यांची मते जाणून घ्यायची तर केवळ त्यांच्या प्रतिनिधींशी, प्रातिनिधिक संस्थांशी किंवा समूहांच्या नेत्यांशी केलेली तोंडी चर्चा उपयोगी नाही. उदा. भारतात अनुसूचित जमाती, वनवासी, आदिवासी आणि छोट्या गटात वावरणारे पण दूरवरचे नागरिक आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या अभावी संपर्कात असतातच असे नाही. अशा नागरिकांना मुख्य प्रवाहाशी जोडावे लागते. शासनाने यांच्यापर्यंत पोचणे आवश्यक असते. त्यांचे जीवनमान, संस्कृती, परंपरा, चालीरीती, रूढी, प्रथा इत्यादींची जाण व अभ्यास गरजेचा असतो.

एक लक्षात घ्यावे लागेल की, सुधारणा करण्याची प्रक्रिया सोपी नाही. नुसते बदल नाही तर चांगले आणि सकारात्मक बदल म्हणजे सुधारणा. ठशषेीा ाशरपी लहरपसश षेी ींहश लशीींंशी, पेीं रपू लहरपसश असे इंग्रजीत म्हणतात. भारतातील अठरा पगड जाती, जमाती आणि वेगवेगळे धर्म यांच्या आजच्या काळाला अनुरूप अशा व्यावहारिक आणि न्याय्य समान चालीरीती, परंपरा शोधून काढणे कठीण नाही. त्यांचा संपूर्ण शोध घेतल्यानंतर त्यातील सारखेपणाचा आधार घेऊन प्रस्तावित समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार करावा लागेल. प्रत्येक घटकापर्यंत तो मसुदा पोचला तरच फायदा-तोटा याचा विचार करता येईल. इतिहास आणि इतर देशांतील समान नागरी कायद्याचा मागोवा पुरेसा नाही. आपली लोकसंख्या विविध धर्मांत आणि जाती-जमातीत विभागलेली आहे. तेव्हा आपल्या देशाची आगळी-वेगळी घडण समजून घ्यावी लागेल. शेजारी असलेले मूलत: धार्मिक देश आणि आपण समान नाही.

समान नागरी कायदा करा, अशी तरतूद संविधानात नाही. अनुच्छेद 44 अन्वये संविधान असे म्हणते की, शासनाने समान नागरी कायदा आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत. हे मार्गदर्शक तत्त्व आहे आणि शासनाने कायदे करताना व शासन व्यवहारात त्याचा उपयोग करणे अपेक्षित आहे. मात्र संविधानातील अनुच्छेद 1 ते 30 एकत्रितरीत्या वाचले तर सहज कळते की, विविधतेत एकता आणि एकात्मता हेच मर्म आहे. गरीब-श्रीमंत अशी आर्थिक दरी आणि त्यासोबत येणारी शैक्षणिक आणि सामाजिक विषमता हे जरी वास्तव असले तरी स्वतंत्र राष्ट्राच्या प्रत्येक नागरिकाला त्याचे जीवन त्याच्या इच्छेप्रमाणे जगण्याचा अधिकार वरील तरतुदीमध्ये निहित आहे. प्रत्येक नागरिकाला श्रद्धा आणि सद्सद्विवेकबुद्धीनुसार आपले जीवन व्यतीत करण्याचा अधिकार धार्मिक स्वातंत्र्यात निहित आहे. प्रत्येक धर्माचे नागरिक काही अपवाद वगळता आपल्या धर्माचा प्रचार आणि प्रसार करू शकतात. धार्मिक संस्था आपले स्वतंत्र अस्तित्व राखून कार्य करू शकतात. म्हणूनच एखादा धर्म स्वीकारला की, त्या धर्माच्या विशिष्ट बाबी, नियम आणि परंपरा, प्रथा आणि चालीरीती देखील ती व्यक्ती मान्य करते. त्याला अनुसरूनच त्याचे आचरण असते. सर्वांचा समान आदर आणि त्याचवेळी सर्व धर्मापासून समानांतर हे लोकशाहीत अभिप्रेत असते. त्यामुळेच धार्मिक एकता राखता येईल. कमीत कमी हस्तक्षेप अपेक्षित असलेली ही व्यवस्था. ती जर बदलायची झाली तर फार तर समन्वय साधण्याचा प्रयत्न शासन करू शकेल.

प्रत्येक व्यक्तिगत कायद्यातील चांगल्या, हितकारक तरतुदी व नियम शोधून त्यांची मोट बांधताना डावे-उजवे करता येणार नाही. जे अहितकारक, असंवैधानिक आणि अनैतिक आहे, ते वगळावे लागेल. हिंदूंना लागू असलेल्या व्यक्तिगत कायद्यांतून अनुसूचित जमातींना वगळताना ते त्यांना लागू करावेत की नाही हे केवळ केंद्र सरकारच ठरवू शकते. त्यामुळेच जे हिंदूंना प्रदान केले आहे ते स्वातंत्र्य, हक्क व अधिकार मुस्लिम, ख्रिस्ती आणि पारसी धर्मीयांनाही प्राप्त होतात. त्यांनाही आपापले व्यक्तिगत कायदे केले आहेत. या सर्वांमधून जे जे हितकारक आणि सामाजिक सलोखा वृद्धिंगत करते ते व अनावश्यक, कालबाह्य प्रथा वगळून स्वीकारायचे ही प्रक्रिया गुंतागुंतीची आणि थोडी क्लिष्ट आहे. अल्पसंख्याकांचे आणि बहुसंख्याकांचे सात-आठ व्यक्तिगत कायदे यातून उत्तम तरतुदींची निवड करायची हीच मुळात वेळखाऊ बाब आहे.

समान नागरी कायदा झाल्यास काही प्रमाणात लिंगभाव विषयक भेदभाव संपुष्टात येईल. भिन्नधर्मीय आणि जाती-पोटजाती, जमाती यांच्यातच मुळात समानता नाही. त्यामुळेच मुलगी, पत्नी, विधवा, परित्यक्ता, घटस्फोटित इत्यादी वर्गातील महिलांना न्याय मिळत नाही. काही अंशी धर्म, जाती, जमाती, वंश यावर आधारित भेदभाव नष्ट होतील. समतेच्या द़ृष्टीने ते एक मोठे पाऊल ठरेल. आपल्याला धर्म, जाती, प्रांत, भाषा, पंथ, लिंग हे भेद बाजूला सारून निव्वळ माणूस म्हणून समोरच्या व्यक्तीकडे बघावे लागेल. ते शक्य झाले तर मोठे यश मिळेल.

न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी