पुढारी ऑनलाईन डेस्क : काँग्रेस नेते आणि देशाचे माजी पंतप्रधान दिवंगत पी. व्ही. नरसिंह राव यांना नुकताच केंद्र सरकारने भारतरत्न पुरस्कार जाहीर केला. नरसिंह राव मूळचे आंध्र प्रदेशचे. पण त्यांनी दोनवेळा लोकसभा निवडणूक नागपूरजवळ जिल्ह्यातील रामटेक येथून जिंकली होती. त्यांनी १९९१ ते १९९६ दरम्यान भारताचे ९ वे पंतप्रधान म्हणून काम पाहिले. एका दक्षिण भारतातील नेत्याने पंतप्रधानपदाचा कार्यकाळ पूर्ण करणे हे एक दुर्मीळ उदाहारण आहे. त्यासोबत दाक्षिणात्य असूनही त्यांचा महाराष्ट्रातही मोठा प्रभाव राहिला. ते पश्चिम आणि हिंदी पट्ट्यातील दिग्गज नेत्यांना मागे टाकून दिल्लीच्या हॉट सीटवर विराजमान झाले होते, हे विशेष!
देशाची राजकीय परिस्थिती आणि सांस्कृतिक संदर्भ समजून घेतले तर दिल्लीतील खुर्चीवर उत्तर आणि पश्चिमेतून प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नेत्यांचे वर्चस्व राहिल्याचे दिसून येते. जर आपण देशाचे चार भागांमध्ये विभाजन केले तर, संसदेच्या एकूण जागांपैकी उत्तर आणि पश्चिमेचा मिळून ६० टक्क्यांहून अधिक वाटा आहे. उर्वरित पूर्व आणि दक्षिणेचा भाग आहे. कारण ही लोकसंख्या आणि घनता यावर आधारित आहे. यावरून केंद्रात उत्तर आणि पश्चिमेतून प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नेत्यांच्या बाजूने राजकीय परिस्थिती हिताची राहिली आहे. असा संदर्भ निवडणूक विश्लेषक प्रदीप गुप्ता यांनी त्यांच्या 'हाउ इंडिया व्होट्स अँड व्हॉट इट मीन्स' या पुस्तकात दिला आहे. (Lok Sabha Election 2024)
दुसरा आणि अत्यंत महत्त्वाचा घटक म्हणजे भाषा होय. उत्तरेकडील आणि पश्चिमेकडील प्रदेश प्रामुख्याने हिंदी भाषिक आहेत. अथवा जिथे हिंदी ही संवादाची स्वीकारार्ह भाषा आहे. महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, पंजाब आणि हरियाणा यांसारख्या राज्यांमध्ये स्थानिक भाषांचा प्रभाव आहे. पण प्रादेशिक भाषांचे वर्चस्व असलेल्या या राज्यांमध्ये हिंदी भाषिक नेते जनतेशी संपर्क साधण्यात यशस्वी ठरतात. कारण ते त्या राज्यातील नसले तरी त्यांना त्यांच्यापैकी एक म्हणून आणि त्यांच्या संस्कृतीचे अथवा समस्यांचे निवारण करण्यास सक्षम म्हणून पाहिले जाते.
त्या तुलनेत दक्षिण भारतापासूनचे भौगोलिक आणि सांस्कृतिक अंतर पार करणे कठीण राहिले आहे. तसेच हिंदीला भाषेला दक्षिणेत विरोध राहिल्याने उत्तर-दक्षिण दरी रुंदावत गेली. दक्षिणेकडील राज्यांनी अनेक दशकांपासून त्यांच्या मतदारांवर अधिराज्य गाजवणारे अनेक मोठे प्रभावशाली नेते दिले. पण उत्तर आणि पश्चिमेकडेच दिल्लीच्या हॉट सीटची चावी राहिली आहे. कारण उत्तर आणि पश्चिमेकडील पंतप्रधानपदाचा उमेदवार दक्षिणेकडील उमेदवारापेक्षा सांस्कृतिक आणि भाषिकदृष्ट्या मोठ्या लोकसंख्येच्या महत्त्वाकांक्षासोबत अधिक फीट बसतो. लोकसंख्येचे प्रमाण आणि भाषिक संबंध स्वाभाविकपणे या भागातील नेत्यांसाठी अनुकूल असतात.
असे असले तरी पी. व्ही. नरसिंह राव हे त्याला अपवाद ठरले आहेत. हे एक दुर्मिळ उदाहरण आहे; कारण ते दक्षिणेतील असूनही त्यांचा केंद्रात सत्तेत प्रभाव राहिला. त्यांनी पंतप्रधानपदाचा कार्यकाळ पूर्ण केला. विशेष म्हणजे सुरुवातीला त्यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून पुढे आणले नव्हते.
माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर देशाच्या नेतृत्त्वात पोकळी निर्माण झाली होती. विशेष म्हणजे पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी ही पोकळी भरून काढली. ते तब्बल १७ भाषा अस्खलितपणे बोलत होते. उल्लेखनीय बाब म्हणजे आंध्र प्रदेशचे असूनही त्यांनी महाराष्ट्रातील रामटेक लोकसभा मतदारसंघातून १९८४ आणि १९८९ असा दोनदा विजय मिळवला होता. पश्चिम आणि हिंदी पट्ट्याची सखोल जाण असणारे प्रणव मुखर्जी आणि सीताराम केसरी यांच्यासह पक्षातील इतर दावेदारांना त्यांनी मागे टाकले होते.
राजकारण्यांवर अनेकदा घराणेशाही आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप होतात. उदा. एच.डी. देवेगौडा यांचे नेहमीच दुःस्वप्न होते की त्यांना त्यांच्या कुटुंबातून त्यांना धोका निर्माण होईल आणि त्यांची कारकीर्द संपुष्टात येईल. त्यांनी त्यांच्या प्रधान सचिवांना ताकीद दिली होती की जर त्याचे कुटुंब अथवा ते स्वतः त्यांच्या दबावाखाली येऊन कोणतीही अनुचित मागणी करत असतील तर त्याच्याकडे दुर्लक्ष करावे. देवेगौडा १ जून १९९६ ते २१ एप्रिल १९९७ या काळात भारताचे ११ वे पंतप्रधान राहिले. ते यापूर्वी १९९४ ते १९९६ या काळात कर्नाटकचे १४ वे मुख्यमंत्री होते.
सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहाता असे दिसते की पंतप्रधान मोदींना आव्हान देणारा तगडा कोणी प्रतिस्पर्धीच नाही. जो त्यांना हरवू शकेल. ममता बॅनर्जी, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, नितीश कुमार, नवीन पटनाईक यांसारखे दिग्गज प्रादेशिक नेते आहेत, जे त्यांच्या क्षेत्रात पाय रोवून उभे आहेत. पण त्यांचे नेतृत्व देशपातळीवर अपील होईल का? हा प्रश्न आहे. (Lok Sabha Election 2024)
(या लेखासाठी How India Votes And What It Means या पुस्तकाचा संदर्भासाठी वापर करण्यात आला आहे.)
हे ही वाचा :
