- Epaper
- Home
- राष्‍ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्‍चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्‍चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- नाशिक/उत्तर महाराष्ट्रनाशिक/उत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : अँटी – इन्कम्बन्सी म्‍हणजे सत्ताविरोधी वातावरण आहे, असे तुम्‍ही नक्‍कीच ऐकलं असेल. हा शब्‍द भारतीय राजकारणात २०१४ च्‍या लोकसभा निवडणुकीत सर्वसामान्‍यांच्‍या ओळखीचा झाला. यानंतर प्रत्‍येक निवडणुकीत केंद्र असो की राज्‍य सरकारविरोधी वातावरण आहे, असे भासवून 'अँटी-इन्कम्बन्सी' वारंवार चर्चेत येताे. मात्र भारतीय राजकारणात २१ व्‍या शतकातील निवडणुका पाहता अँटी-इन्कम्बन्सी नव्‍हे तर 'प्रो-इन्कम्बन्सी' म्‍हणजे निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षालाच पुन्‍हा निवडून देण्‍याचा प्रकार वारंवार दिसत आहे. ( Lok Sabha Election 2024 ) जाणून घेवूया 'प्रो-इन्कम्बन्सी'ला पोषक ठरणार्‍या घटकांविषयी…
राजकीय विश्‍लेषक, पत्रकार आणि राजकीय अभ्‍यासक यांच्‍या मते, मागील काही वर्षांमध्‍ये देशातील लोकसभा निवडणुकीवर अमेरिकेच्‍या राष्‍ट्राध्‍यक्ष निवडणुकीचा प्रभाव जाणवतो. मागील काही वर्षांमध्‍ये राजकीय पक्षांपेक्षाही पक्षातील प्रमुख नेत्‍यांचा मतदारांवरील प्रभाव वाढताना दिसत आहे, असे The Pro-Incumbency Century या पुस्‍तकात म्‍हटलं आहे. ( Lok Sabha Election 2024 )
निवडणूक लोकसभेची असो की विधानसभेचे पक्षाचा नेता हाच मोठी भूमिका बजावताना दिसताे. स्‍वातंत्र्यानंतर जवाहरलाल नेहरु आणि इंदिरा गांधी यांच्‍या उत्तुंग व्‍यक्‍तिमत्त्‍वाचा फायदा काँग्रेंस पक्षाला झाला होता. देशातील विधानसभा निवडणुकीचा विचार करता सर्वप्रथम स्‍वहिंमतीवर निवडणूक लढवली आणि सत्ता काबीजच केली ती दाक्षिणात्‍य सुपरस्‍टार एम. जी. रामचंद्रन यांनी. त्‍यांनी १९७७ मध्‍ये अण्‍णाद्रमुक पक्षाला स्‍वबळावर सत्तेत आणले. यानंतर कर्नाटकमध्‍ये १९८३ ला आंध्र प्रदेशमध्‍ये एन. टी. रामाराव यांनीही असेच यश अनुभवले. पश्‍चिम बंगालमध्‍ये ज्‍योती बसू, ममता बॅनर्जी, उत्तर प्रदेशमध्‍ये मुलायमसिंह यादव, मायावती. बिहारमध्‍ये लालूप्रसाद यादव, नितीश कुमार यांनी आपल्‍या प्रभावाने सत्ता काबीज केली. तामिळनाडूच्‍या राजकारणावर जयललिता यांचा प्रभाव दीर्घकाळ राहिला. त्‍यांच्‍यावर भ्रष्‍टाचाराचे आरोप झाले. त्‍यांना मुख्‍यमंत्रीपद सोडावे लागले तरीही जनमाणसांवरील त्‍यांची छाप अमीट अशीच होती. त्‍यामुळेच सलग दोन वेळा विधानसभा निवडणूक जिंकण्‍याचा विक्रमही त्‍यांनी केला. मागील १० वर्षांमध्‍ये नरेंद्र मोदी यांच्‍या व्‍यक्‍तिमत्त्‍वाचा करिष्‍माही भाजपने अनुभवला आहे. एकणुच प्रभावशाली नेता हा प्रो-इन्कम्बन्सी'साठी प्रमुख घटक ठरतो.
आजही गुजरातची ओळख नरेंद्र मोदी यांचे राज्‍य अशीच होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे मागील १० वर्ष राष्‍ट्रीय राजकारणात आहेत. तरीही त्‍यांचा गुजरातमधील जनसंपर्क अबाधित आहे. २०१७ गुजरात विधानसभा निवडणूक ही भाजपसाठी अँटी-इन्कम्बन्सी मानली गेली. विधानसभा निवडणुकी आधी विरोधकांनी राज्‍यभर भाजपविरोधी रान उठवले. मात्र जेव्‍हा नरेंद्र मोंदी यांनी प्रचारात भावनिक साद घातली. तेव्‍हा मतदारांनी पुन्‍हा एकदा भाजपलाच सत्ता दिली. विशेष म्‍हणजे १९९५ पासून गुजरातची सत्ता कायम ठेवण्‍यात भाजपला यश आले आहे. यामध्‍ये नरेंद्र मोदी यांचे मोठे योगदान असल्‍याचे The Pro-Incumbency Century या पुस्‍तकातील लेखात नमूद करण्‍यात आले आहे.
बिहारचे माजी मुख्‍यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांच्‍यावर भ्रष्‍टाचाराचे मोठे आरोप झाले. मात्र ९० च्‍या दशकात सत्ता अबाधित ठेवण्‍यात त्‍यांना यश आले होते. भ्रष्‍टाचाराच्‍या आरोपांमुळे त्‍यांनी मुख्‍यमंत्रीपद सोडले आणि पत्‍नी राबडीदेवी यांना मुख्‍यमंत्री केले. यानंतरही बिहारमधील काही मतदारसंघातील दांडगा जनसंपर्काच्‍या जोरावर त्‍यांनी आपले राजकीय अस्‍तित्‍व कायम ठेवले आहे. त्‍यांचे पुत्र व बिहारचे उपमुख्‍यमंत्री तेजस्‍वी यादव यांनाही मिळणारे समर्थनामागे लालूप्रसाद यादव यांचा प्रभाव आहे. असेच काहीसे ममता बॅनर्जी, नवीन पटनायक, नितीश कुमार यांच्‍याबाबतही आहे. राज्‍यातील नेत्‍याची प्रतीमा मलीन असेल तर याचा फटका राष्‍ट्रीय पक्षास बसतो. याचे अलिकडचे उदाहरण म्‍हणजे झारखंडचे भाजप नेते रघुबीर दास. २०१९ मध्‍ये एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्‍या नेतृत्त्‍वाखाली भाजपने घवघवीत यश मिळवले. तर याच भाजपला झारखंडमधील जनतेने नाकारले. रघुवीर दास हे स्‍वत:ही पराभूत झाले. त्‍यामुळेच सत्ताधारी पक्षाच्‍या प्रमुख नेत्‍यांची प्रतीमा आणि जनसंपर्क हेही प्रो -इन्कम्बन्सी'साठी महत्त्‍वपूर्ण ठरते.
स्‍वातंत्र्याच्‍या ७५ वर्षानंतरही आजही निवडणुका पाणी, रस्‍ते, शिक्षण आणि आरोग्‍य या मुलभूत सुविधांच्‍या मुद्यांवरच लढवली जाते. त्‍यामुळेच सत्ताधारी पक्षाच्‍या लोककल्‍याणकारी योजनाही प्रो -इन्कम्बन्सी'स हातभार लावतात. मोफत घर, स्‍वच्‍छतागृहे, शेतकर्‍यांना अनुदान, घरगुती गॅस कनेक्‍शन, स्‍वच्‍छ पाणी अशा विविध योजनांच्‍या अंमलबजावणीची छाप मतदारांवर उमटते. लोककल्‍याणकारी योजनांच्‍या घोषणा आणि त्‍याची अंमलबजावणी मागील दोन दशकांमध्‍येच होतीय असे नाही. १९६० मध्‍ये तामिळनाडू राज्‍यात शाळांमध्‍ये माध्‍यान्‍ह भोजन ही योजना सूरु झाली. त्‍याला उत्‍स्‍फूर्त प्रतिसाद मिळाला. यानंतर देशातील अन्‍य राज्‍यांमध्‍येही ही योजना सुरु झाली. भाजपचे मुख्‍यमंत्री रमणसिंह यांनी सुरु केलेली मोफत तांदुळ वाटप योजना असे की, मध्‍य प्रदेशचे तत्‍कालिन मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंग चौहान यांची मामाजी योजना आणि त्‍यानंतर २०२२ मध्‍ये विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर जाहिर झालेली लाडली बेहना ही योजना लक्षणीय ठरली. या योजनेमुळे मध्‍य प्रदेशमध्‍ये भाजपला सत्ता अबाधित ठेवण्‍यात यश आले. असेच आणखी एक उदाहरण म्‍हणजे नितीश कुमार यांचे. त्‍यांनी २००५ मध्‍ये भाजपबरोबर युती करत बिहारमधील सत्ता काबीज केली. २०१९ च्‍या निवडणुकीत त्‍यांची ओळख 'सुशासन बाबू' अशी झाली. बिहारमधील कायदा व सुव्‍यवस्‍था अबाधित ठेवणे. तसेच शाळकरी मुलींना सायकल वाटप अशा योजनाचा त्‍यांना लाभ झाला. दिल्‍लीत अरविंद केजरीवाल यांनी मोफत वीज देणे असो की, तेलंगणा ओडिशातील सरकारने शेतकर्‍यांसाठीचे अनुदान सत्ता कायम ठेवण्‍यासाठी सत्ताधार्‍यांनी राबवलेल्‍या कल्‍याणकारी याोजना प्रो -इन्कम्बन्सी'साठी लाभदायक ठरल्‍याचे दिसते.
लोकशाही मजबूत ठेवण्‍यासाठी विरोधी पक्ष हा सत्ताधारी पक्षा इतकाच प्रबळ असणे आवश्‍यक असते. सत्ता कायम राहण्‍यासाठी कमकुवत विरोधक हा सत्ताधार्‍यांच्‍या पथ्‍यावर पडतो. यासाठी बिहारचे उदाहरण पाहता येईल. कारण २०२० मधील विधानसभा निवडणुकीत नितीश कुमारांची प्रतिमा २०१० सारखी 'सुशासन बाबू' नव्‍हती. तर त्‍यांच्‍यावर 'दलबदलू' नेता अशा शिक्‍का बसला होता. त्‍यामुळे त्‍यांच्‍याविरोधात लाट असल्‍याचा दावा विरोधी पक्षांनी केला. लालू प्रसाद यादव यांच्‍या राष्‍ट्रीय जनता दलाची ताकद पुरेशी होती. या निवडणुकीत राजद, काँग्रेस आणि डावे एकत्रीत लढले. काँग्रेसला ७० जागांपैकी तब्‍बल ५१ जागांवर पराभव झाला. याचा अप्रत्‍यक्ष लाभ नितीश कुमारांना झाला. त्‍यांनी आपली सत्ता कायम ठेवली.
देशाच्‍या पहिल्‍या निवडणुकीपासून (१९५०-५१) जा आणि धर्माचा विचार हा निवडणुकीत होतो, ही वस्‍तुस्‍थिती आहे. त्‍यामुळेच आजही अल्‍पसंख्‍यांकांचा प्रभाव असणार्‍या मतदारसंघातील चित्र वेगळे दिसते. याचे अलिकडचे उदाहरण म्‍हणजे २०२१ पश्‍चिम बंगाल विधानसभा निवडणूक आणि २०२२ उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक आहे. या दोन्‍ही राज्‍यांमध्‍ये अल्‍पसंख्‍यांक बहुल मतदारसंघात अनुक्रमे तृणमूल आणि समाजवादी पार्टीच्‍या उमेदवारांनी बाजी मारली आहे. एकुणच सत्ताधारी निवडणूक रणनीती आखताना मतदारांच्‍या अस्‍मितेचाही विचार प्रो -इन्कम्बन्सी'साठी पोषक ठरतो.
( हा लेख यशवंत देशमुख आणि सुतनू गुरु यांच्‍या The Pro-Incumbency Century या पुस्‍तकातील माहितीवर आधारित आहे. )
