पुढारी ऑनलाईन : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि चिन्ह अजित पवार गटाला देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला शरद पवार गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर आज सोमवारी (१९ फेब्रुवारी) न्यायमूर्ती सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता आणि के. व्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. अजित पवार गटाला खरी राष्ट्रवादी (NCP) म्हणून अधिकृतपणे मान्यता देण्याच्या भारतीय निवडणूक आयोगाच्या (ECI) आदेशाविरोधात शरद पवार यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नोटीस बजावली. दरम्यान, याचिकाकर्ता शरद पवार गटाला 'राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी – शरदचंद्र पवार' हे नाव वापरण्याचा अधिकार देणारा निवडणूक आयोगाचा ७ फेब्रुवारीचा आदेश पुढील आदेशापर्यंत कायम राहील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. तसेच शरद पवार गट चिन्हासाठी निवडणूक आयोगात जाऊ शकतो आणि अर्ज केल्यानंतर एक आठवड्याच्या आत चिन्हाचे वाटप केले जावे, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
शरद पवार यांच्या गटाला अजित पवारांचा व्हीप लागू होणार आहे. असे होऊ शकत नाही, असे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी युक्तिवादादरम्यान नमूद केले होते. यावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची आम्ही तपासणी करु, असे म्हटले. या प्रकरणी नोटीस जारी करा. दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे लागेल. तीन आठवड्यांनंतर हे प्रकरण सुनावणीसाठी ठेवू, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
खरी राष्ट्रवादी कुणाची? या संदर्भात केंद्रीय निवडणूक आयोगाने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या बाजूने निकाल दिला. या निर्णयाविरोधात शरद पवार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. अजित पवार यांच्या गटानेही कॅव्हेट दाखल करत त्यांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे अशी विनंती केली होती.
महाराष्ट्र विधानसभेचे विशेष अधिवेशन २० फेब्रुवारीपासून सुरू होत आहे. या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गटाकडून व्हीप जारी केला जाऊ शकतो, असे शरद पवार यांचे म्हणणे आहे. या याचिकेवर तातडीने सुनावणी करण्याची मागणी करत शरद पवार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
निवडणूक आयोगाचा राष्ट्रवादी पक्ष आणि चिन्हाबाबत निर्णय आल्यानंतर विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आमदार अपात्रता संदर्भात निकाल दिला. दोन्ही गटाचे आमदार पात्र आहेत असे सांगताना त्यांनी अजित पवार यांचा गट हीच खरी राष्ट्रवादी असल्याचे नमूद केले. यासंदर्भात शरद पवार गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. यावर आज सुनावणी झाली.
गेल्या आठवड्यात शरद पवार गटाने म्हटले होते की आम्हाला चिन्हही दिलेले नाही. लोकसभा निवडणूक तोंडावर आहे. अशा परिस्थितीत तातडीने सुनावणी घ्यावी. अशी विनंती त्यांनी केली होती.
राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये उभी फूट पडल्यानंतर शरद पवार गट आणि अजित पवार गट असे दोन गट निर्माण झाले. यानंतर दोन्ही गटांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आमचाच असा दावा केला. हा वाद पुढे निवडणूक आयोगात गेला. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने ६ महिन्यात १० पेक्षा अधिक सुनावण्या घेतल्या. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून घेतले आणि त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि पक्षाचे घड्याळ चिन्ह हे अजित पवारांकडे देण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान, राज्यसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शरद पवार गटाची ओळख स्पष्ट करण्यासाठी 'राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार' असे नाव देखील शरद पवार गटाला निवडणूक आयोगाच्या वतीने देण्यात आले.
हे ही वाचा :
