केंद्र सरकारने नीट २०२१ च्या समुपदेशनामध्ये आर्थिक दुर्बल घटकांच्या (ews quota) आरक्षणासाठी निश्चित केलेल्या निकषांवर फेरविचार करण्यास सहमती दर्शवली आहे. या प्रकरणी येत्या चार आठवड्यांमध्ये नवा निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिली आहे.
केंद्राच्या या माहितीनुसार नीट २०२१ च्या समुपदेशनाची आतुरतेने वाट पाहणाऱ्या लाखो विद्यार्थी आणि पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील आता याप्रकरणाची सुनावणी चार आठवडे पुढे ढकलली आहे. येत्या ६ जानेवारीला याप्रकरणी सुनावणी घेण्यात येणार आहे.
२०२१ च्या नीट समुपदेशनात (ews quota) ईब्ल्यूएस आरक्षणासंबंधी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. आरक्षणाचा लाभ मिळवण्यासाठी ८ लाख रूपयांच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या निर्णयावर फेरविचार करावा, असा सल्ला सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला होता. केंद्र सरकारने यासंबंधी सकारात्मकता दर्शवली आहे. याप्रकरणी अंतिम निर्णय जोपर्यंत होणार नाही, तोपर्यंत हे समुपदेशन सुरू केले जाणार नाही, अशी माहिती केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल यांनी न्यायालयाला दिली.
नीट-२०२१ समुपदेशनासंबंधी यापूर्वी २१ ऑक्टोबर २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली होती. यात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आर्थिक दुर्बल घटकाच्या आरक्षणासाठी निश्चित केलेल्या ८ लाख रुपयांच्या वार्षिक उत्पन्न मर्यादेवर पु्न्हा विचार करणार का? असा सवाल विचारला होता. पंरतु, केंद्र सरकारने त्यांच्या निर्णयाचे समर्थन केले होते. राज्यघटनेच्या कलम १४, १५ आणि १६ चा विचार करूनच हा निर्णय घेतल्याची माहिती समाज कल्याण विभागाने सर्वोच्च न्यायालयातून प्रतिज्ञापत्रात दिली होते.
पंरतु, आता या निर्णयावर (ews quota) फेरविचार करण्यास केंद्र सरकारने तयारी दर्शवली आहे. नीट एमडीएस, एमएससह पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी नीट पीजी समुपदेशन २५ ऑक्टोबर २०२१ पासून सुरू होणार होतो. पंरतु, आता ही प्रक्रिया आणखी लांबणार असल्याचे समोर आले आहे.
हे ही वाचलं का ?
