पुढारी ऑनलाईन डेस्क : भारतीय संस्कृतीनुसार विवाहित महिलेने आपल्या वृद्ध सासू-सासऱ्यांची सेवा करणे अपेक्षित आहे. तिने संस्कृती जपण्यासाठी त्याचे पालन केले पाहिजे, असे निरीक्षण झारखंड उच्च न्यायालयाने नुकतेच नोंदवले. या प्रकरणाच्या निकालावेळी एकल खंडपीठाचे न्यायमूर्ती सुभाष चंद यांनी कुटुंबातील महिलांचे महत्त्व सांगण्यासाठी मनुस्मृतीसह हिंदू धार्मिक ग्रंथांचा दाखलाही दिला. ( As per Indian culture, a married woman must serve aged mother-in-law: Jharkhand High Court )
पती आणि सासरचे लोक हुंड्यासाठी आपला शारीरिक व मानसिक छळ करत असल्याचा आरोप विवाहितेने केला. दुमका येथील कौटुंबिक न्यायालयाने विभक्त राहणार्या पत्नीला मासिक ३० हजार तर त्याच्या अल्पवयीन मुलाला १५ हजार रुपये पोटगी देण्याचे आदेश दिले होते. पतीने या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका झारखंड उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. पत्नीने आई आणि आजीपासून दूर राहण्यासाठी दबाव आणला. तसेच पत्नी आई आणि आजी म्हणून तिची सासू व आजस सासूबरोबर वारंवार भांडण काढून कोणालाही न सांगता माहेरी जात असे. तिने खोटी तक्रार देवून विभक्त राहण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे या याचिकेत नमूद करण्यात आले होते. यावर न्यायमूर्ती सुभाष चंद यांच्या एकल खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. ( As per Indian culture, a married woman must serve aged mother-in-law: Jharkhand High Court )
यावेळी न्यायमूर्ती सुभाष चंद यांनी भारतीय राज्यघटनेतील कलम ५१ ( अ) मधील मूलभूत कर्तव्याचा हवाला देत स्पष्ट केले की, विवाहित महिलेने वृद्ध सासू किंवा सासू-सासरे यांची सेवा करणे ही भारताची संस्कृती आहे.
यावेळी यजुर्वेदातील श्लोकाचा संदर्भ देत न्यायमूर्ती म्हणाले की, "हे स्त्री, तू आव्हानांनी पराभूत होण्यास लायक नाहीस. तू सर्वात शक्तिशाली आव्हानाचा पराभव करू शकतेस. शत्रूंचा आणि त्यांच्या सैन्याचा पराभव कर. तुझ्याकडे हजारो (यजुर्वेद) शौर्य आहे." मनुस्मृतिमधील श्लोकांचा दाखला देत न्यायमूर्तींनी म्हणाले केले की, ज्या कुटुंबातील स्त्रिया दुःखी असतात, ते कुटुंब लवकर नष्ट होते.
या प्रकरणातील पुराव्यांवरून असे दिसून आले आहे की, पत्नी कोणत्याही वैध आधाराशिवाय तिच्या सासू आणि आजस सासूपासून वेगळे राहण्यासाठी पतीवर दबाव आणत होती. या प्रकरणी पत्नीने तिच्या पतीपासून दूर राहण्याचे कोणतेही वाजवी कारण दिलेले नाही, त्यामुळे तिला कोणत्याही गोष्टींचा हक्क मिळू शकत नाही. असे स्पष्ट करत कौटुंबिक न्यायालयाने पत्नीला 30,000 रुपये पोटगी देण्याचा कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश रद्द केला. मात्र, मुलाचा भरणपोषण 15,000 रुपयांवरून 25,000 रुपये करण्यात यावा, असे स्पष्ट केले.
हेही वाचा :
