पुढारी ऑनलाईन डेस्क : प्रेमविवाह केलेल्या दिल्लीतील एका दाम्पत्याला पोलिस संरक्षण देण्याचे आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या दाम्पत्याला कुटुंबीयांकडून धमक्या मिळत होत्या, त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आपण निवडलेल्या व्यक्तीशी लग्न करता येणे हा घटनेने संरक्षित आणि नष्ट न करता येणारा अधिकार आहे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अशा लग्नांना कुटुंबीयदेखील आक्षेप घेऊ शकत नाहीत, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. (Delhi High Court)
न्यायमूर्ती तुषार राव गेडेला यांनी हा निकाल दिला आहे. ते म्हणाले, "नागरिकांचे संरक्षण करणे ही राज्याची घटनात्मक जबाबदारी आहे, तर न्यायालये ही घटनात्मक व्यवस्था असल्याने घटनात्मक हक्कांना बळकटी देणे हे आमचे काम आहे." याचिकाकर्त्यांचा स्वतःच्या निवडीनुसार विवाह करण्याचा अधिकार हा घटनेने संरक्षित आहे, हा अधिकार कोणत्याही स्थितीत सौम्य करता येणार नाही, असे न्यायमूर्ती म्हणाले. ते म्हणाले, "दोन्ही याचिकाकर्ते प्रौढ आहेत, आणि त्यांनी स्वतःच्या इच्छेने लग्न केले आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे कोणतीही व्यक्ती अगदी कुटुंबातील लोकही या लग्नाला आक्षेप घेऊ शकत नाहीत."
या याचिकेतील जोडप्याने एप्रिलमध्ये लग्न केले आहे. या लग्नाला त्यांच्या कुटुंबीयांचा विरोध आहे. दोघेही सध्या एकत्र राहात आहेत, पण मुलीच्या आईकडून त्यांना वारंवार धमक्या दिल्या जात आहेत.
हेही वाचा
