पुढारी ऑनलाईन : बँक कर्ज फसवणूक प्रकरणी वाधवान बंधूंना सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दणका दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने कोट्यवधी रुपयांच्या बँक कर्ज घोटाळ्याप्रकरणी माजी DHFL प्रवर्तक कपिल वाधवान आणि त्याचा भाऊ धीरज यांना दिलेला जामीन रद्द केला. (Bank loan fraud case)
न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी आणि एस सी शर्मा यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, उच्च न्यायालय आणि ट्रायल कोर्टाने वाधवान बंधूंना जामीन मंजूर करताना त्रूटी विचारात घेतल्या नाहीत. वाधवान बंधू ३४,६१५ कोटी रुपयांच्या बँक फसवणूक प्रकरणातील संशयित आरोपी आहेत.
न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी म्हणाल्या, "आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर आणि योग्यवेळी दखल घेण्यात आल्यानंतर प्रतिवादी योग्य बाब म्हणून वैधानिक जामिनावर दावा करू शकले नसते, असे मानण्यात आम्हाला कोणताही संकोच वाटत नाही. उच्च न्यायालय आणि कनिष्ठ न्यायालयाला जामीन देताना खूप मोठी चूक केली," असे त्रिवेदी निकाल देताना नमूद केले.
खंडपीठाने पुढे सांगितले की, ट्रायल कोर्ट वाधनान बंधूंच्या नियमित जामिनावर नव्याने सुनावणी घेईल आणि त्यानुसार अपीलांना परवानगी द्यावी.
फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) अंतर्गत, जर तपास एजन्सी ६० किंवा ९० दिवसांच्या कालावधीत प्रकरणाचा तपास पूर्ण झाल्यानंतर आरोपपत्र दाखल करण्यात अयशस्वी ठरली तर आरोपीला वैधानिक जामीन मंजूर करण्याचा अधिकार आहे.
वाधवान बंधूंच्या बाबतीत, सीबीआयने कायद्यानुसार पहिले एफआयआर दाखल केल्यानंतर ८८व्या दिवशी आरोपपत्र दाखल केले. ट्रायल कोर्टाने मात्र आरोपींना डिफॉल्ट जामीन मंजूर केला आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाने डिसेंबरमध्ये या आदेशाला स्थगिती दिली होती. (Bank loan fraud case)
कोट्यवधींच्या घोटाळा प्रकरणी वाधवान बंधूंना गेल्या वर्षी १९ जुलै रोजी अटक करण्यात आली होती. या प्रकरणातील आरोपपत्र १५ ऑक्टोबर २०२२ रोजी दाखल करण्यात आले आणि त्याची दखल घेण्यात आली. या प्रकरणातील एफआयआर युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या तक्रारीवर आधारित आहे.
हे ही वाचा :
