Farm Bills 2020 मागे घेऊनही शेतकऱ्यांचा निर्धार कायम; आज महत्त्वाची बैठक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन कृषी कायदे Farm Bills 2020 मागे घेतल्यानंतर शेतकरी आंदोनलाच्या कोअर कमिटीची आज (ता.२१) महत्त्वाची बैठक होणार आहे. संसद अधिवेशनादरम्यान संसदेवर ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्यावर शेतकरी ठाम असून आंदोलनाची पुढील रणनीती ठरविण्यात येणार आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी कायदे मागे घेतल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सिंघू बॉर्डरवर शेतकरी संघटनांची बैठक झाली. या बैठकीत २२ नोव्हेंबर रोजी प्रस्तावित असलेली लखनौ येथील रॅली आणि २९ नोव्हेंबर रोजीचा संसद मोर्चा ठरल्याप्रमाणे काढण्याचा निर्धार केला.
या निर्णयावर विचार करून अंतिम निर्णय घेऱ्यासाठी रविवारी संयुक्त किसान मोर्चाची बैठक होणार आहे. या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कायदे मागे घेण्याच्या घोषणेनंतर देशभरातील वातावरण आणि शेतकरी आंदोलनाची रणनीतीवर चर्चा होणार आहे.
एमएसपीची हमी आणि सुधारित वीज कायदा रद्द झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेण्यात येणार नाही, असेही याआधीच स्पष्ट केले आहे. आज होणारी ही बैठक महत्त्वाची मानली जात आहे. गेल्या वर्षभरात शेतकरी आंदोलन आणि त्यावरील वादविवादाबरोबरच अन्य बाबींवर चर्चा होणार आहे. शेतकरी कायदे मागे घेतले असले तरी शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमांवरून मागे न हटण्याची भूमिका घेतली आहे. केवळ कृषी कायदे मागे घेऊन शेतकरी हटणार नाहीत तर एमएसपी आणि अन्य दुसऱ्या मागण्याही मान्य झाल्या पाहिजेत, अन्यथा विरोध कायम राहील.
शेतकरी नेता गुरुनाम सिंग चढुनी म्हणाले, अजून येथून जाण्याची वेळ आली नाही. शेतकरी आंदोलनात शहीद झालेल्यांना नुकसान भरपाई दिली पाहिजे आणि दाखल झालेले गुन्हे रद्द केले पाहिजेत.
Farm Bills 2020 : २९ नोव्हेंबर रोजी रॅली
एका शेतकरी नेत्याने सांगितले की अजून शेतकरी आंदोलन संपलेले नाही. पहिल्यांदा ठरले होते त्याप्रमाणे आमचे कार्यक्रम होतील. २२ नोव्हेंबर रोजी लखनौ येथे शेतकऱ्यांची रॅली होईल, २६ नोव्हेंबर रोजी संपूर्ण देशात शेतकरी रॅली काढतील. २९ नोव्हेबरपासून सुरू होणाऱ्या संसद अधिवेशनात ५०० आंदोलन ट्रॅक्टर ट्रॉलीसह रॅलीत सहभागी होऊन शांततापूर्ण मोर्चा काढतील.
कायदे मागे घेतले तसे गुन्हेही मागे घ्या
सरकारने तीन कृषी कायदे मागे घेतले आहेत, मात्र देशभरात हजारो गुन्हे दाखल झाले असून ते मागे घेतलेले नाहीत. ज्याप्रमाणे कायदे मागे घेतले त्याप्रमाणे गुन्हेही मागे घ्यावेत, अशी मागणी केली आहे. शेतकरी आंदोलनात जे शेतकरी मृत्यूमुखी पडले त्यांना नुकसान भरपाई द्यावी. एमएसपीची हमी द्यावी, अशाा मागण्या जोपर्यंत मान्य होत नाहीत तोपर्यंत आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही. आमच्या कार्यक्रमात कोणतेही बदल होणार नाहीत, असे चढुणी म्हणाले.
दुर्लक्ष केलेल्या मागण्या रेटणार
संयुक्त किसान मोर्चाने प्रलंबित आणि दुर्लक्षित केलेल्या मागण्या रेटल्या आहेत. शेतकरी गेल्या वर्षभरापासून आंदोलन करत आहेत. मात्र, त्यांच्या मागण्यांकडे केंद्र सरकार दुर्लक्ष करत आहे. शेतकरी गेल्या अनेक वर्षांपासून कृषी उत्पादनांना किमान हमी भावाचा कायदा करण्याची मागणी करत आहेत. या आंदोनात ही प्रमुख मागणी असूनही ती बेदखल केली जात आहे. तसेच वीज संशोधन विधेयकही मागे घ्यावे, दिल्ली प्रदूषणप्रश्नी केलेल्या कायद्यातील दंडात्मक तरतुदींपासून बाहेर ठेवण्याचीही मागणी केली जात आहे. या मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर आम्ही घरी जाणार नाही, असेही शेतकरी आंदोलनाचे नेते सांगत आहेत.
भरपाई आणि स्मारक झाले पाहिजे
संयुक्त किसान मोर्चाने आंदोलनात मृत्यूमुखी पडलेल्या शेतकऱ्यांचा आकडा जाहीर केला आहे. आत्तापर्यंत ६७० शेतकऱ्यांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. सरकारने त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करणे सोडा, त्यांचे बलिदान स्वीकारलेले नाही. त्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई, त्यांच्या कुटुंबीयांना नोकरी आणि शेतकऱ्यांच्या नावाने स्मारक तयार करण्याची मागणी केली आहे.
लखीमपूर प्रकरणी कारवाई व्हावी
लखीमपूर खिरी हत्याकांडात केंद्रीय मंत्र्याचा मुलगा अटकेत असला तरी अन्य आरोपींना सरकारने अभय दिले आहे. या प्रकरणी कारवाई करण्यास सरकार चालढकल करत आहे. शेतकरी कायदे मागे घेतल्यानंतर २६ नोव्हेंबर, २०२० पासून टिकरी बॉर्डरवर आंदोलनात सहभागी झालेले जसविंदर सिंग हे शेतकरी कायदे मागे घेतले त्या दिवशीच मृत्यूमुखी पडले. अशा अनेक घटनांमुळे शेतकरी आक्रमक आहेत.
हेही वाचा :