नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : बनावट सिम कार्ड घेतल्यास ३ वर्षे कारावास आणि ५० लाख रुपये दंडाची तरतूद आता लागू होणार आहे. इथून पुढे सिम कार्ड घ्यायचे, तर बायोमेट्रिक ओळख पटणे आवश्यक झालेली असेल. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी लोकसभेत सादर केलेले टेलिकम्युनिकेशन विधेयक २०२३ बुधवारी मंजूर झाले. आता राज्यसभेत ते मंजूर झाल्यानंतर राष्ट्रपतींकडे स्वाक्षरीला पाठविले जाईल. टेलिकॉम कंपन्यांनी ग्राहकांना सिम कार्ड देताना त्यांची बायोमेट्रिक ओळख करून घ्यावी, असे विधेयकात स्पष्ट नमूद केलेले आहे. तसे न केल्यास अनुषंगिक परिणाम संबंधित कंपन्यांनाही भोगावे लागतील. (Fake SIM Card)
राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या कारणास्तव कुठल्याही टेलिकॉम सेवा कंपनीस तसेच नेटवर्क कंपनीस ताब्यात घेण्याचा, कंपनीच्या व्यवस्थापनाचा अथवा कंपनीला निलंबित करण्याचा अधिकार या विधेयकानंतर सरकारला प्राप्त होणार आहे. युद्धसदृश परिस्थितीत सरकार टेलिकॉम नेटवर्कवरील मेसेजेस मिळवू शकेल. हे विधेयक दूरसंचार क्षेत्राचे नियमन, नियंत्रण करणाऱ्या १३८ वर्षांपूर्वीच्या भारतीय टेलिग्राफ अधिनियमाची जागा घेईल. शिवाय, भारतीय बिनतारी टेलिग्राफ कायदा १९३३ आणि टेलिग्राफ वायर्स कायदा १९५० या नव्या कायद्याने रद्दबातल ठरतील. 'ट्राय'च्या १९९७ च्या कायद्यातही या विधेयकान्वये दुरुस्ती करण्यात आल्या आहेत. परवाना पद्धतीत होणार बदल
या विधेयकाने परवाना पद्धतीतही बदल होईल. सद्यस्थितीत सेवापुरवठादाराला विविध प्रकारच्या सेवांसाठी वेगवेगळे परवाने, परवानग्या, अनुमोदने आणि नोंदण्या कराव्या लागतात. त्यातही पुरवठादारांच्या दृष्टीने सकारात्मक बदल होतील. (Fake SIM Card)
स्पेक्ट्रम वाटपातील तरतुदींमुळे टेलिकॉम क्षेत्रात तेजी येईल, असे सांगण्यात येते. भारती एअरटेलच्या वनवेब आणि अॅलन मस्क यांच्या स्टारलिकसारख्या कंपन्यांना फायदा होईल. मेसेजपूर्वी ग्राहकाची संमती व्यवसायवृद्धी संबंधीचे मेसेजेस पाठविण्यापूर्वी ग्राहकाची संमती कंपन्यांना घ्यावी लागेल. टेलिकॉम कंपन्यांनाच त्यासाठीचे तंत्र विकसित करावयाचे आहे.
• ई-कॉमर्स, ऑनलाईन मेसेजिंग या बाबी टेलिकॉम सेवेच्या व्याख्येतून वगळल्या आहेत. गतवर्षी विधेयकाच्या कक्षेत ओटीटी सेवाही होत्या. त्याला इंटरनेट कंपन्यांनी आणि काही सामाजिक संस्थांनी हरकत घेतली होती. यानंतर ओटीटी सेवाही कक्षेतून वगळल्या गेल्या होत्या. (Fake SIM Card)
हेही वाचा :
