गेल्या वर्षभरापासून वादग्रस्त ठरलेले तीन कृषी कायदे (repeal farm laws) अखेर मागे घेतले जात असल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणादरम्यान शुक्रवारी केली. संसदेच्या आगामी अधिवेशनात कायदे रद्द करण्याबाबतची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, असे पंतप्रधान मोदी यांनी स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांचे सर्वांगीण हित लक्षात घेऊन सरकारने हे कायदे आणले होते. पण त्यांना समजावून सांगण्यात आम्ही कमी पडलो, अशी टिप्पणी मोदी यांनी यावेळी केली. कायदे मागे घेत सरकारने एकप्रकारे आंदोलनासमोर शरणागती पत्करल्याचे मानले जात आहे. दरम्यान कायदे मागे घेण्यात आले असले तरी आंदोलन सुरूच राहील, असे शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी सांगितले आहे.
कृषी क्षेत्रात सुधारणा करण्याचा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून केंद्र सरकारने गतवर्षी संसदेत तीन कृषी कायदे (repeal farm laws) मंजूर करून घेतले होते. सुरुवातीला पंजाबमध्ये या आंदोलनाला तीव्र विरोध झाला. तर नंतर आंदोलनाची व्याप्ती उत्तर भारतातील बहुतांश राज्यांत पसरली. आंदोलनाच्या नावाखाली देशाची राजधानी दिल्लीमध्ये 26 जानेवारी रोजी प्रजासत्ताक दिनी प्रचंड धुमाकूळ घालण्यात आला होता, तर या हिंसाचारानंतर दिल्लीच्या विविध सीमांवर आंदोलनकर्त्यानी ठाण मांडले होते. सरकारसोबत चर्चेच्या अनेक फेऱ्या पार पडूनही कोणताही तोडगा निघाला नव्हता. दरम्यानच्या काळात हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते.
छोट्या शेतकऱ्यांना जास्त ताकत मिळावी, या उद्देशाने सरकारने कृषी कायदे (repeal farm laws) संमत केले होते. गेल्या काही दशकांपासून शेतकरी, कृषी क्षेत्रातले तज्ञ आणि अर्थशास्त्रज्ञ याबाबतची मागणी करीत होते. कृषी कायद्यांवर संसदेत साधकबाधक चर्चा झाली. देशभरातील शेतकऱ्यांनी, संघटनांनी या कायद्याचे स्वागतही केले होते. त्या सर्वांचा मी खूप आभारी आहे, असे मनोगत मोदी यांनी व्यक्त केले. उद्देश चांगला होता, पण शेतकऱ्यांना समजावून सांगण्यात आम्ही कमी पडलो. सरकारने शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी, कृषी जगताच्या हितासाठी, गाव-गरिबांच्या उत्थानासाठी प्रामाणिक भावनेने कायदे आणले होते. मात्र इतकी पवित्र गोष्ट आम्ही काही शेतकऱ्यांना समजावून सांगू शकलो नाही. बहुधा आमचे तप कमी पडले, अशी खंत मोदी यांनी व्यक्त केली.
शेतकऱ्यांचा एक गट कृषी कायद्यांना विरोध करीत होता. आम्ही वाटाघाटीतून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. पण आता हे कायदे मागे घेतले जात आहेत, असे मोदी यांनी जाहीर केले. 29 नोव्हेंबरपासून सुरू होत असलेल्या संसदेच्या अधिवेशनावेळी कृषी कायदे रद्द करण्याबाबतची घटनात्मक प्रकिया पूर्ण केली जाईल. गुरूपर्वाच्या शुभदिनाचे औचित्य साधत शेतकऱ्यांनी परत त्यांच्या घरी, कुटुंबामध्ये, शेतात जावे. चला, आपण सर्वजण मिळून एक नवी सुरुवात करूया, असे मोदी म्हणाले.
किमान आधारभूत किंमत अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक बनवण्यासाठी भविष्याचा विचार करून अनुषंगिक बाबींवर निर्णय घेण्यासाठी एक समिती स्थापन केली जाईल, असे सांगत मोदी म्हणाले की, पीक विमा योजना प्रभावी बनावी, यासाठी सरकारने जुने नियम बदलले आहेत. याचमुळे गेल्या चार वर्षात शेतकऱ्यांना एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्तची भरपाई मिळालेली आहे. सरकारने किमान आधारभूत किंमत अर्थात एमएसपी तर वाढवली आहेच पण विक्रमी प्रमाणात धान्य खरेदीही केली आहे. शेतकऱ्यांना कोणत्याही बाजारात जाऊन धान्य विकण्याचे प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.
आंदोलन सुरूच राहणार : टिकैत
दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली असली तरी आंदोलन सुरूच राहील, असे शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी सांगितले आहे. संसदेत ज्या दिवशी कायदे रद्द केले जातील, त्या दिवसाची आम्ही वाट पाहू, असे टिकैत यांनी खाजगी दूरचित्रवाहिणीशी बोलताना सांगितले. पंतप्रधान मोदी यांनी केलेल्या घोषणेवर त्यांनी अविश्वासही दर्शविला.
तीन कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी सरकारला ही विधेयके संसदेत सादर करावी लागतील. यावर सदनात चर्चा झाल्यानंतर सरकारकडून ती मागे घेतली जात असल्याबद्दल निवेदन करावे लागेल.
तीन कृषी कायद्यांचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयातही पोहोचला होता. गेल्या जानेवारी महिन्यात झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत कायद्याना स्थगिती दिली जात असल्याचे सांगितले होते. मात्र त्यावेळी कायद्यांतील तरतुदींचा अभ्यास करण्यासाठी एका तज्ञ समितीची स्थापना केली होती.
