पुढारी ऑनलाईन डेस्क : देशातील सर्वात जुन्या उद्योगांपैकी एक असलेल्या टाटा समूहाला पश्चिम बंगालमधील एका मोठ्या प्रकरणात विजय मिळाला आहे. जुन्या सिंगूर जमीन वादात टाटांना मोठे यश मिळाले आहे. या वादात तीन सदस्यीय न्यायाधिकरणाने टाटा मोटर्स लिमिटेडच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. त्यामुळे ममता बॅनर्जी सरकारला टाटा समुहाची ऑटोमोबाईल कंपनी टाटा मोटर्सला ७६६ कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. या निर्णयामुळे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना मोठा धक्का बसला आहे. (TATA Singur land case)
पश्चिम बंगालमधील सिंगूरमध्ये टाटा मोटर्सच्या नॅनो प्लांटला ममता बॅनर्जींच्या आधीच्या सरकारने परवानगी दिली होती. या परवानगीनुसार बंगालमध्ये रतन टाटा यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट (रतन टाटा) नॅनोच्या उत्पादनासाठी कारखाना उभारला जाणार होता. तेव्हा ममता बॅनर्जी विरोधी पक्षात होत्या. त्या तत्कालिन डाव्या सरकारच्या धोरणांच्या विरोधात होत्या. त्यामुळे त्यांनी प्रकल्पाला विरोध केला होता. यानंतर ममता बॅनर्जी यांचे सरकार सत्तेवर येताच त्यांनी टाटा समूहाला या प्रकल्पासाठी विरोध केला. यामुळे टाटा समुहाच्या कारखाना उभारणीला टाच बसली होती. त्यानंतर ममता बॅनर्जी सरकार समूहाची ऑटोमोबाईल कंपनीच आता टाटा मोटर्सच्या या प्रकल्पाला पाठबळ देत आहे. (TATA Singur land case)
ममता बॅनर्जी यांनी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान होताच सिंगूरची सुमारे 1000 एकर जमीन त्या 13 हजार शेतकऱ्यांना परत करण्यासाठी कायदा करण्याचा निर्णय घेतला. ही तीच जमीन होती जी टाटा मोटर्सने नॅनो प्लांट उभारण्यासाठी अधिग्रहित केली होती. मात्र ममता बॅनर्जी यांच्या विरोधानंतर टाटा मोटर्सला आपला नॅनो प्लांट पश्चिम बंगालमधून गुजरातला हलवावा लागला होता. (TATA Singur land case)
टाटा मोटर्सने या प्रकल्पांतर्गत केलेल्या भांडवली गुंतवणुकीच्या नुकसानीसाठी पश्चिम बंगालच्या उद्योग, वाणिज्य आणि एंटरप्राइझ विभागाची मुख्य नोडल एजन्सी असलेल्या WBIDC कडून नुकसानभरपाईसाठी दावा केला होता. सोमवारी टाटा मोटर्सला या प्रकरणात मोठा विजय मिळाला. या निर्णयाची माहिती देताना टाटा मोटर्सच्या वतीने सांगण्यात आले की, तीन सदस्यीय न्यायाधिकरणाने टाटा मोटर्स लिमिटेडच्या बाजूने निर्णय दिला आहे.
या प्रकरणात, टाटा मोटर्स आता ममता बॅनर्जी सरकारच्या अंतर्गत प्रतिवादी पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास महामंडळाकडून 765.78 कोटी रुपयांची रक्कम वसूल करण्यास पात्र आहे. यामध्ये 1 सप्टेंबर 2016 पासून WBIDC कडून प्रत्यक्ष वसुली होईपर्यंत 11 टक्क्यांने वार्षिक दराने व्याज देखील घेऊ शकते असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
रतन टाटांच्या या ड्रीम प्रोजेक्टची घोषणा टाटा समूहाने १८ मे २००६ रोजी केली होती. त्यावेळी रतन टाटा समूहाचे अध्यक्ष होते. त्यानंतर काही महिन्यांनी टाटा समूहाने प्लांट उभारण्यासाठी घेतलेल्या जमिनीवरून गदारोळ सुरू झाला. मे २००६ मध्ये, शेतकऱ्यांनी टाटा समूहावर बळजबरीने जमीन संपादित केल्याचा आरोप करत प्रचंड आंदोलन केले. त्यानंतर ममता बॅनर्जीही शेतकऱ्यांसोबत या निदर्शनात सहभागी झाल्या. या प्रकरणाचा निषेध व्यक्त करत ममता बॅनर्जी यांनीही त्यावेळी उपोषण केले होते.
तृणमूल कॉग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी आणि स्थानिक शेतकऱ्यांच्या तीव्र विरोधामुळे, ३ ऑक्टोबर २००८ रोजी टाटा समूहाचे तत्कालीन अध्यक्ष रतन टाटा यांनी कोलकाता येथे पत्रकार परिषद बोलावून सिंगूरमधून नॅनो प्रकल्प बाहेर काढण्याची घोषणा केली. मात्र, रतन टाटा यांनी नॅनो प्रकल्पाच्या स्थलांतरासाठी ममता बॅनर्जींच्या नेतृत्वाखाली तृणमूल काँग्रेसच्या सुरू असलेल्या आंदोलनाला थेट जबाबदार धरले. त्यानंतर नॅनो कारखाना गुजरातमधील साणंद येथे हलवण्यात आला.
