पुढारी ऑनलाईन : आमदार अपात्रता प्रकरणी महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या नव्या वेळापत्रकावर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. दरम्यान, शिवसेनेच्या आमदारांच्या अपात्रता याचिकांवर ३१ डिसेंबरपर्यंत तर राष्ट्रवादीच्या आमदारांच्या अपात्रतेवर ३१ जानेवारीपर्यंत निर्णय घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना आज ( दि. ३०) दिले. आमदार अपात्रता प्रकरणी राहुल नार्वेकरांना न्यायालयाने दुसऱ्यांदा फटकारले आहे. (Mla Disqualification Case)
संबंधित बातम्या
शिवसेनेच्या आमदारांच्या अपात्रता याचिकांवर ३१ डिसेंबरपर्यंत विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा, असे निर्देश सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी आज (दि.३०) दिले. "३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत कार्यवाही पूर्ण करा. पुढील निवडणुका येत आहेत. तोपर्यंत कार्यवाही पूर्ण करा." असे सरन्यायाधीशांनी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
आम्ही १० व्या अनुसूची अंतर्गत कार्यवाही पूर्ण करण्यासाठी अध्यक्षांना अनेकवेळा वेळ दिला आहे. आता महाराष्ट्र विधान सचिवालयाने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. त्यात म्हटले आहे की, अपात्रता याचिकांबाबत दोन गट आहेत. एक शिवसेनेचा आणि एक राष्ट्रवादीचा. प्रतिज्ञापत्रात पुढे म्हटले आहे की, दिवाळीच्या सुट्टीत सचिवालय बंद राहील आणि विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन नागपुरात होईल. आमचे मत आहे की, प्रक्रियात्मक वादात अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्यास विलंब होऊ शकत नाही, अशा शब्दांत सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी ३१ डिसेंबर २०२३ पूर्वी कार्यवाही पूर्ण करण्याचे निर्देश विधानसभा अध्यक्षांना दिले.
याआधीही महाराष्ट्रातील आमदार अपात्रता प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना फटकारले होते. आमदार अपात्रतेच्या सुनावणीचे विधानसभाध्यांचे वेळापत्रक सर्वोच्च न्यायालयाने अमान्य ठरविताना सुधारीत वेळापत्रक देण्यासाठी ३० ऑक्टोबर ही अंतिम मुदत दिली होती. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभाध्यक्षांना प्रसारमाध्यमांशी कमी बोला आणि काम करा असेही फटकारले होते. (Mla Disqualification Case)
आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर शिवसेना (ठाकरे गट) आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस (शरद पवार गट) यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर आज सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
हे ही वाचा :
