पुढारी ऑनलाईन डेस्क : घटनेच्या कलम २१मध्ये नागरिकांना बहाल केलेले गोपनीयतेचा अधिकार (Right to Privacy) आणि जीवनाचा अधिकार (Right to Life) पेक्षा अभिव्यक्तीचा अधिकार वरचढ ठरत नाही, त्यामुळे माध्यमांना मिळालेल्या विशेष अधिकारांचा जबाबदारीने वापरा व्हावा, असे प्रखड मत कलकत्ता उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. (Free speech and right to life)
रुजिरा बॅनर्जी विरुद्ध राज्य सरकार या खटल्यात न्यायमूर्तींनी हे मत व्यक्त केले आहे. याचिकाकर्त्या रुजिरा बॅनर्जी या तृणमुल काँग्रेसचे नेते अभिषेक बॅनर्जी यांच्या पत्नी आहेत. पण त्या थायलंडच्या नागरिक आहेत, त्यामुळे त्यांना भारतीय नागरिकांना असणाऱ्या मूलभूत अधिकारांचा लाभ मिळत नाही, असा युक्तिवाद केंद्राने केला होता. बार अँड बेंचने ही बातमी दिली आहे.
पश्चिम बंगालमधील नोकऱ्यासंदर्भात भ्रष्टाचाराच्या एका प्रकरणाचे वार्तांकन करताना माध्यमांनी भान ठेवले पाहिजे, या आशयाची याचिका बॅनर्जी यांनी दाखल केली होती. या प्रकरणात मीडिया ट्रायल सुरू आहे, असे बॅनर्जी यांनी म्हटले आहे. पण उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात माध्यमांवर कोणतेही निर्बंध लादलेले नाहीत. (Free speech and right to life)
"मृत व्यक्ती बोलत नाहीत. त्यामुळे सर्वसाधारण स्थितीत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य जीवनाच्या अधिकारावर वरचढ ठरू शकत नाही."
"समाजात जे चुकीचे सुरू आहे, ते उघडीस आणण्यासाठी शोधपत्रकारितेचे स्वागतच केले पाहिजे. शोधपत्रकारिता हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा महत्त्वाचा घटक आहे. पण शोधपत्रकारिता कायद्याने स्थापित केलेल्या संस्था आणि न्यायालय यांची जागा घेऊ शकत नाही."
न्यायमूर्तींनी ३८ पानांचे निकालपत्र दिले आहे. ते म्हणतात, "माध्यमांना माहिती मिळण्याचा विशेष अधिकार असतो. पण या अधिकाराचा वापर करून भडक बातम्या देणे, न्यायालयाने एखाद्याला दोषी ठरवण्यापूर्वीच मीडिया ट्रायल घेणे हे प्रकार चुकीचे आहेत."
ते म्हणाले, "आताच्या वेगवान जगात एखाद्या प्रकाराचे आत्मपरीक्षण करणे शक्य नसते. मुख्य प्रवाहातील माध्यमांनी जर पीतपत्रकारिता सुरू केली तर तटस्थ बातमीदारीवर त्याचा थेट परिणाम होणार आहे. बातमीही वस्तुनिष्ठ असली पाहिजे. माध्यमांना व्यावसायिक बाजूही पाहायची असते, हे पूर्णपणे नाकारता येणार नाही. "
हेही वाचा
