26-Week Pregnancy Case | 'गर्भाच्या हृदयाचे धडकणे थांबवू शकत नाही', २६ आठवड्यांच्या गर्भपातास सुप्रीम कोर्टाने परवानगी नाकारली
पुढारी ऑनलाईन : २६ आठवड्याचा गर्भपात करण्यास एका विवाहित महिलेला सर्वोच्च न्यायालयाने आज सोमवारी परवानगी नाकारली. मानसिक आरोग्याचे कारण देत सदर महिलेने २६ आठवड्यांच्या गर्भपातास परवानगी देण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. यावर सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने निर्णय दिला. गर्भ २६ आठवडे आणि ५ दिवसांचा आहे आणि वैद्यकीय अहवालात त्यात कोणते व्यंग दिसून आलेले नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच नवी दिल्ली येथील ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (एम्स) ला सदर महिलेची योग्य वेळी प्रसूती करावी, असे सांगण्यात आले आहे. (26-Week Pregnancy Case)
‘गर्भाच्या हृदयाचे धडकणे थांबवू शकत नाही’, असे सरन्यायाधीशांनी म्हटले आहे.
संबंधित बातम्या
- Termination of 26-week pregnancy | ‘ती’ २६ आठवड्यांचा गर्भपात करु शकते का? SC ने AIIMS कडे मागितला अहवाल
- बलात्कार पीडितेला गर्भपात करण्यास सुप्रीम कोर्टाकडून परवानगी
- पती-पत्‍नीमधील संबंध बिघडणे हे गर्भपातास परवानगी देण्‍याचे कारण ठरत नाही : छत्तीसगड उच्‍च न्‍यायालय
सर्वोच्च न्यायालयाने (SC) आज विवाहित महिलेची २६ आठवड्यांच्या गर्भपाताची विनंती फेटाळून लावली. गर्भधारणेच्या या टप्प्यावर गर्भपाताची विनंती मान्य करता येत नाही. कारण महिलेच्या जीवाला कोणताही धोका नाही. न्यायालयाने म्हटले आहे की, महिलेचे पालक मुलाला दत्तक द्यायचे आहे की नाही याचा निर्णय घेऊ शकतात.
“गर्भ २६ आठवडे आणि ५ दिवसांचा आहे. गर्भपातास परवानगी देणे हे मेडिकल टर्मिनेशन कायद्याच्या कलम ३ आणि ५ चे उल्लंघन आहे. तसेच सध्या तरी आईला कोणताही धोका नाही आणि गर्भाला कसलेही व्यंग नाही,” असे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी एम्सच्या वैद्यकीय अहवालाच्या आधारे स्पष्ट केले.
‘मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी अ‍ॅक्ट’ अंतर्गत विवाहित महिला, बलात्कार पीडित आणि दिव्यांग आणि अल्पवयीन यांसारख्या इतर असुरक्षित महिलांसाठी गर्भपाताची कमाल मर्यादा २४ आठवड्यांची आहे.
पण महिला डिप्रेशनमुळे ग्रस्त असल्याचे सांगत ती भावनिक अथवा आर्थिकदृष्ट्या तिसऱ्या मुलाला जन्म देण्याच्या मनस्थितीत नसल्याचे नमूद करत २६ आठवड्यांच्या गर्भपातास न्यायालयाकडे परवानगी मागितली होती. याबाबत याचिका दाखल झाल्यानंतर न्यायालयाने त्यावर सुनावणी घेतली. यादरम्यान, न्यायालयाने AIIMS ला सदर महिलेची मानसिक आणि शारीरिक स्थिती काय आहे? याचे मुल्यांकन करण्यास सांगितले होते. महिलेला प्रसुतीपश्चात मनोविकाराचा त्रास आहे का?, गर्भाच्या सुरक्षेसाठी पर्यायी औषधे उपलब्ध आहेत का? हे शोधण्यास सांगितले होते. त्यानंतर एम्सच्या अहवालानंतर न्यायालयाने २६ आठवड्यांच्या गर्भपातास परवानगी नाकारली.
याचिकाकर्त्या महिलेने २०१९ मध्ये पहिल्या मुलाला जन्म दिला. २०२२ नंतर तिने दुसऱ्या मुलाला जन्म दिला. दोन्हीवेळी सिझेरियन झाले. दुसऱ्या प्रसूतीनंतर तिला प्रसुतीपश्चात् मनोविकाराची लक्षणे दिसू लागली, असे याचिकाकर्त्याच्या वकिलांकडून सांगण्यात आले होते.
न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना यांच्या दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने यापूर्वी या प्रकरणी विभाजित निकाल दिला होता. यानंतर सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी घेतली. (26-Week Pregnancy Case)
त्या महिलेने यापूर्वी गर्भपाताची परवानगी का घेतली नाही, असा सवाल केला होता. “ती २६ आठवडे का थांबली? तिला आधीच दोन मुलं आहेत? आता का आलात? आम्ही न्यायालयीन निर्णयाद्वारे मुलाच्या मृत्यूचा आदेश जारी करू का?” असे अनेक सवाल सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केले होते.
हे ही वाचा :