गर्भपाताबाबत अंतिम निर्णय मातेचाच : उच्च न्यायालयाने ३३ आठवड्यांच्या गर्भवतीस दिली गर्भपाताची परवानगी
पुढारी ऑनलाईन : वैद्यकीय कारणास्तव ३३ आठवड्यांचा गर्भवती सगर्भपात करण्याची परवानगी आज ( दि. ६ ) दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिली. पोटात वाढत असलेल्या गर्भासंदर्भात अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार मातेलाच आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
#BREAKING Mother’s choice is ultimate: Delhi High Court allows 33-week pregnant woman to terminate pregnancy
reports @prashantjha996 #DelhiHighCourt https://t.co/KCHvUZYR4j
— Bar & Bench (@barandbench) December 6, 2022
लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटलने दिलेल्या माहितीनुसार, दिल्ली मेडिकल बोर्डाने गर्भपात परवानगी रोखण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली होती; परंतु न्यायालयाने मातेच्या पोटातील गर्भाला जन्माला घालायचे की नाही, हा सर्वस्वी तिचाच निर्णय असल्याचे स्पष्ट केले.
याप्रकरणात न्यायालय या निष्कर्षापर्यंत पोहोचले आहे की, ‘ गर्भपातासंदर्भात आईची निवड अंतिम आहे’. ही बाब लक्षात घेऊन या मातेला वैद्यकीय गर्भपाताला परवानगी द्यावी, असेही न्यायालयाने म्हटलं आहे. याचिकाकर्त्या महिलेला LNJP हॉस्पिटल किंवा तिच्या आवडीच्या इतर कोणत्याही हॉस्पिटलमध्ये ताबडतोब दाखल होऊन गर्भपात करण्याची परवानगी असल्याचेही दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. एलएनजेपी रुग्णालयाने सादर केलेला वैद्यकीय अहवाल अपूर्ण असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने त्यावर नाराजी व्यक्त केली आहे.
Mother’s choice is ultimate: Delhi High Court allows 33-week pregnant woman to terminate pregnancyhttps://t.co/KCHvV0h0ir pic.twitter.com/MATOfBtDCe
— Bar & Bench (@barandbench) December 6, 2022
न्यायमूर्ती सिंग म्हणाले की, “भारतीय कायद्यानुसार, गर्भधारणेबाबत कोणता निर्णय घ्यावा, असा अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार मातेलाच निवड आहे. यासारख्या प्रकरणांमुळे महिलांना मोठ्या प्रमाणात कोंडी सहन करावी लागते. पुढे देखील आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अभाव, गर्भपातातील समस्या यांमुळे गर्भधारणेची प्रक्रिया अधिक कठीण होईल, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. या समाजाला आता ‘परिपूर्ण मूल’ हवे असल्याचे म्हटले आहे.
दिल्ली न्यायालयाने ३३ आठवड्यांच्या गर्भधारणेला परवानगी देत, समाजाच्या नैतिकेतवर चिंता व्यक्त केली आहे.
न्यायमूर्ती सिंग यांनी याचिकार्त्यांशी झालेल्या संवादतून काही गोष्टी स्पष्ट केल्या आहेत. याचिकार्त्याला गर्भपात केल्यानंतर किंवा मुलाला जन्म दिल्यानंतर काय प्रकारच्या मानसिक परिस्थिता सामोरे जावे लागेल याची पूर्वकल्पना असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
या प्रसुतीसंदर्भात हॉस्पिलने नोंदवली ही निरीक्षणे
याप्रकरणात हॉस्पिटलचे न्यूरोसर्जन आणि स्त्रीरोगतज्ज्ञ यांचे म्हणणे न्यायाधीशांपुढे मांडले आहे. न्यूरोसर्जनच्या म्हणण्यानुसार, मुलाला काही अपंगत्व असेल, पण तो वाचेल. जन्माला येणाऱ्या मुलाच्या ‘जीवन गुणवत्तेचा अंदाज लावू शकत नाही. परंतु त्याच्या जन्मानंतर सुमारे 10 आठवड्यांनंतर काही समस्या निर्माण होतील आणि यासाठी शस्त्रक्रिया करावी लागू शकते असे देखील डॉक्टरांनी निरीक्षणे नोंदवली आहेत.
हेही वाचा:
- Kerala High Court | मुलाला जन्म देणे अथवा गर्भपात हा स्त्रीचा व्यक्तिगत हक्क : हायकोर्ट
- पुणे : स्वत:च्या शरीरावर संपूर्ण अधिकार ‘ती’चाच; गर्भपात कायद्यावर शिक्कामोर्तब
- अविवाहित महिला २४ आठवड्यांपर्यंतचा गर्भपात करू शकते : सुप्रीम कोर्ट
- गर्भपातासाठी नवऱ्याच्या परवानगीची गरज नाही – न्यायालय Husband’s consent is not necessary under MTP Act