Termination of 26-week pregnancy | 'ती' २६ आठवड्यांचा गर्भपात करु शकते का? SC ने AIIMS कडे मागितला अहवाल

By:Deepak Bhandigare Published on: October 13, 2023, 2:11 PM

नवी दिल्ली, पुढारी ऑनलाईन : विवाहित महिलेच्या २६ आठवड्यांच्या गर्भपातास परवानगी देण्याच्या याचिकेवर आज सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या ३ सदस्यीय खंडपीठाने सुनावणी घेतली. दरम्यान, या प्रकरणी न्यायालयाने पुढील सुनावणी १६ ऑक्टोबर पर्यंत पुढे ढकलली आहे. न्यायालयाने या प्रकरणी एम्सला (AIIMS) विविध पैलूंवर अहवाल देण्यास सांगितले आहे ज्यात गर्भामध्ये काही व्यंग (substantial abnormalities) आहे का? हे कळू शकेल. तसेच तिच्या मानसिक आजारावर उपचार करण्यासाठी दिलेल्या औषधांमुळे पूर्ण मुदतीची गर्भधारणा कायम ठेवणे धोक्याचे ठरेल का? असे सूचित करणारा काही पुरावा आहे का? हे न्यायालय जाणून घेणार आहे. (Termination of 26-week pregnancy case)

संबंधित बातम्या

महिलाडिप्रेशनमुळे ग्रस्त असल्याचे सांगत ती भावनिक अथवा आर्थिकदृष्ट्या तिसऱ्या मुलाला जन्म देण्याच्या स्थितीत नसल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने कोणताही निर्णय दिलेला नाही. दरम्यान, न्यायालयाने AIIMS ला सदर महिलेची मानसिक आणि शारीरिक स्थिती काय आहे? याचे मुल्यांकन करण्यासही सांगितले आहे. महिलेला प्रसुतीपश्चात मनोविकाराचा त्रास आहे का?, गर्भाच्या सुरक्षेसाठी पर्यायी औषधे उपलब्ध आहेत का? हे शोधण्यास सांगितले आहे.

आपला कायदा स्त्रीच्या जीवनाला सर्वोच्च प्राध्यान्य देतो, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी सुनावणीदरम्यान म्हटले आहे. यावेळी सरन्यायाधीशांनी आयर्लंडमध्ये घडलेल्या प्रकाराचा उल्लेख केला. तिथे भारतीय वंशाच्या महिलेचा मृत्यू झाला. कारण ती गर्भपात करु शकली नाही. यानंतर आयर्लंडने कायद्यात सुधारणा केली, असे त्यांनी नमूद केले.

याचिकाकर्ता २०१७ मध्ये आली होती. तिचे लग्न झाले. २०१९ मध्ये तिने पहिल्या मुलाला जन्म दिला. २०२२ नंतर तिने दुसऱ्या मुलाला जन्म दिला. दोन्हीवेळी सिझेरियन झाले. दुसऱ्या प्रसूतीनंतर तिला प्रसुतीपश्चात् मनोविकाराची लक्षणे दिसू लागली, असे याचिकाकर्त्याच्या वकिलांकडून सांगण्यात आले.

२६ आठवड्यांचा गर्भ पाडून टाकण्याची परवानगी मागणार्‍या महिलेला सर्वोच्च न्यायालयाने पुनर्विचारासाठी २४ तासांची मुदत दिली होती. आपण गर्भपाताच्या बाजूने नसून न जन्मलेल्या बाळाचे हक्क आणि अधिकार तसेच जन्म देण्याबाबतचा महिलेचा अधिकार याचा संतुलित विचार केला जाईल, असेही न्यायालयाने म्हटले होते. (Termination of 26-week pregnancy case)

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान म्हटले की, सर्वोच्च न्यायालय आम्हाला गर्भपात करायला सांगत आहे असे आज एम्स म्हणत आहे. आम्ही बाळाला मारू शकत नाही.

बुधवारी या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यांच्या खंडपीठाने विभाजित निकाल दिला होता. सरन्यायाधीश चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या त्रिसदस्यीय पीठाने म्हटले की, घटनेच्या २१ व्या कलमानुसार बाळाला जन्म देण्याचा महिलेचा अधिकार महत्त्वाचा आहेच, यात शंकाच नाही. पण जन्माला न आलेल्या बालकाच्या अधिकारांचे काय, त्याची बाजू मांडायला कोणीच नाही. बळजबरीने लादलेले गरोदरपण अथवा जिला बाळाला जन्म देण्याच्या परिणामांचीही जाणीव नाही, अशा अल्पवयीन मुलींच्या बाबतीत गर्भपाताचा पर्याय वापरला जावा.

या प्रकरणातील महिलेने न्यायालयात सांगितले की, डिप्रेशनमुळे तिच्या दोन मुलांची देखभाल तिची सासू आधीच करत असताना आता तिसरे मूल नको. कारण त्याची देखभाल करता येणार नाही. त्यावर न्यायालयाने याचिकाकर्त्या महिलेच्या वकिलांना विचारले की, तुम्हाला तिच्या पोटातील मूल मारावे असे वाटते का, त्यावर त्यांनी नकारार्थी उत्तर दिले. त्यावर याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी म्हटले की, संबंधित महिला ही विवाहित आहे. जर संबंधित महिला अल्पवयीन अथवा अविवाहित असती तर एवढा मोठा प्रश्न निर्माण नसता झाला.

हे ही वाचा :