पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : पाच राज्‍यांमधील विधानसभा निवडणूक कार्यक्रम आज (दि.९) जाहीर करण्‍यात आला. छत्तीसगडमध्ये दोन टप्‍प्‍यात म्‍हणजे ७ आणि १७ नोव्हेंबर रोजी मतदान होणार आहे. तर मिझोराममध्ये ७ नोव्हेंबर, मध्य प्रदेशमध्‍ये 17 नोव्हेंबर, राजस्थानमध्ये २३ नोव्हेंबर आणि 30 नोव्हेंबर रोजी तेलंगणा राज्यात मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे. पाच राज्‍यांतील विधानसभा निवडणुकीचा निकाल ३ डिसेंबर २०२३ रोजी जाहीर केला जाईल, असे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने स्‍पष्‍ट केले आहे. पाच राज्‍यांमधील विधानसभा निवडणुका २०२४ मध्‍ये होणार्‍या लोकसभा निवडणुकीच्या रंगीत तालीम मानली जात आहे. (Assembly elections 2023 ) जाणून घेवूया पाच राज्‍यांमधील राजकीय समीकरणांविषयी…
Assembly elections 2023 : राजस्थानमध्ये काँग्रेससमोर परंपरा बदलाचे आव्हान
२०१८ विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला ९९ तर भाजपला ७७ जागा मिळाल्या होत्या. ६ जागा बसपा आणि २० जागांवर इतरांनी बाजी मारली हाेती. सध्या ( पाेटनिवडणुकीतील निकालानंतर) विधानसभेत काँग्रेसकडे १०८, भाजपकडे ७० आणि इतर २१ आमदार आहेत. राज्यात दर पाच वर्षांनी सत्ताबदलाची परंपरा कायम राहिली आहे. यंदा ही परंपरा बदलाचे आव्हान राजस्‍थान काँग्रेससमोर असणार आहे.
मागील पाच वर्षात राजस्थानमधील राजकारणाने अनेक रंग दाखवले आहेत. काँग्रेसमधील अंतर्गत कलह, सचिन पायलट यांचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्याविरुद्धचे बंड हे नेहमीच चर्चेचा विषय ठरले. काँग्रेस पक्षश्रेष्‍ठींनी काढलेल्‍या समजुतीमुळे सचिन पायलट यांनी बंडाची भाषा आता बदलली आहे. त्‍यांचे गहलोत यांच्‍याबरोबर पुन्हा सूर जुळले आहेत. त्यामुळे राजस्‍थान काँग्रेसमधील अंतर्गत मतभेद हे भाजपसाठी फायदेशीर ठरतील, याला छेद बसला आहे. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत विजयामुळे काँग्रेस राजस्‍थान विधानसभा निवडणुकीत नव्‍या जोमाने उतरणार आहे. पुनरागमनास सज्‍ज असणार्‍या भाजपचे मोठे आव्हान काँग्रेस समोर असणार आहे.
सध्या राजस्थानमधील सत्ताधारी काँग्रेससमोर बेरोजगारी, गुन्हेगारी यांसारख्या मोठ्या समस्या आहेत. यावर विरोधक सातत्याने आवाज उठवत आहे. निवडणुकीच्या काही महिने आधी आरोग्य हक्क विधेयक मंजूर करून राज्य सरकारने या विधेयकाला ऐतिहासिक म्‍हटले आहे. राज्य सरकारने १० लाख रुपयांपर्यंतचे आरोग्य विमा संरक्षण देणारी चिरंजीवी योजना यापूर्वीच लागू केली आहे. राज्य सरकारच्‍या आराेग्‍य याेजनांना प्रतिसाद सकारात्‍मक आहे. काँग्रेस आणि भाजप बूथ स्तरापर्यंत संघटना मजबूत करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहेत. आम आदमी पक्ष राज्याच्या विधानसभा निवडणूक लढवणार आहे. आपचे राष्ट्रीय समन्‍वयक अरविंद केजरीवाल आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान हे सातत्याने राजस्‍थानचे दौरे करत आहेत. त्यामुळे यंदाची विधानसभा निवडणूक ही अत्‍यंत चुरशीची हाेणार, असे संकेत मिळत आहे
मध्य प्रदेशमध्‍ये मागील निवडणुकीत म्‍हणजे २०१८ मध्‍ये भाजपला मोठा धक्‍का बसला होता. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते कमलनाथ मुख्यमंत्री झाले. मात्र काही महिन्‍यांमध्‍ये काँग्रेसमधील अंतर्गत वाद उफाळला. ज्‍योतिरादित्‍य शिंदे यांच्‍या गटातील आमदारांनी भाजपचे नेते शिवरासिंह चौहान यांना पाठिंबा दिला. भाजपने 'ऑपरेशन लोटस' राबवत राज्यातील सत्तासूत्रे पुन्हा एकदा आपल्‍या हाती घेतली. मध्य प्रदेशच्या २३० सदस्यांच्या विधानसभेत भाजपचे 127, काँग्रेसचे 96 तर चार अपक्ष, दोन बसपा आणि समाजवादी पक्षाचा एक आमदार आहे. या निवडणुकीत भाजपसमोर आपला गड वाचवण्याचे आव्हान असणार आहे.
काँग्रेसमधील अंतर्गत वाद आणि भाजपला काँग्रेसच्या माजी नेत्‍यांकडून मिळालेली रसद याचा भाजपला पुन्हा एकदा फायदा होईल, असे मानले जात हाेते. मात्र कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीतील विजय आणि इंडिया आघाडीच्‍या मित्र पक्षांच्‍या काँग्रेसला मिळणारी सोबत यामुळे मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणूक ही निश्‍तिच एकतर्फी असणार नाही, असे मानले जात आहे. मागील काही महिन्‍यांपासून राज्यातील काँग्रेसचे नेते पुन्हा एकदा सक्रीय झाले आहेत. काँग्रेसचे राज्‍यस्‍तरीय नेतेही २०१८ प्रमाणेच पुन्हा एकदा रिंगणात उतरतील आणि काँग्रेस विरुद्‍ध भाजप हा सामना येथे जोरदार रंगेल, असेही राजकीय विश्‍लेषक मानत आहेत.
मध्य प्रदेशमध्‍ये बेराेजगारीचा प्रश्न भाजपसाठी अडचणीचे ठरू शकताे. मागील निवडणुकीनंतर तब्बल तीन वर्षे आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून भरतीचा निर्णय न्‍यायालयात प्रलंबित आहे. राज्यातील बेरोजगार संघटनांनी आंदोलन सुरूच ठेवले आहे. पुन्हा भरती सुरू करून सरकार तरुणांचा रोष शांत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह यांनी एक लाख तरुणांना सरकारी नोकऱ्या देण्याची घोषणा केली होती. भाजप आदिवासी आणि महिला मतदारांसाठी विशेष योजना राबवत आहे. आदिवासी गौरव दिनानिमित्त राज्य सरकारने पेसा नियम अधिसूचित केले. वनक्षेत्रातील सर्व नैसर्गिक साधनसंपत्तीबाबत नियम आणि कायदे ठरवण्यासाठी ते ग्रामसभांना अधिकार देईल. महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी शिवराज सिंह यांनी ५ मार्च रोजी लाडली ब्राह्मण योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी आणि पाच एकरांपेक्षा कमी जमीन असलेल्या महिलांना दरमहा एक हजार रुपये दिले जाणार आहेत. निवडणूक रणनीतीकारांच्‍या मते या योजनेचा थेट फायदा भाजपला निवडणुकीत मिळू शकतो.
मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुका काँग्रेस कमलनाथ यांच्‍या नेतृत्त्‍वाखालीच लढवणार, अशी शक्‍यता व्‍यक्‍त हाेत आहे. काँग्रेस सत्तेत आल्यास महिलांना वर्षाला १८ हजार रुपये देऊ, तसेच ५०० रुपयांना एलपीजी सिलिंडर देण्याचे आश्वासन ते देत आहेत. निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसने गेल्यावेळी गमावलेल्या जागांसाठीही त्‍यांनी मागील काही दिवसांमध्‍ये विशेष मेहनत घेतली आहे. गेल्यावेळी विंध्य प्रदेशाने काँग्रेसच्या विजयाला साथ दिली नाही. त्यामुळे काँग्रेस या भागात पुन्हा प्रयत्न करत आहे. पक्षाचे ज्येष्ठ नेते माजी मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यांच्याकडे येथील सोपवण्यात आली आहे. याचा पक्षाला सकारात्‍मक परिणाम दिसेल, असे मानले जात आहे.
मध्य प्रदेशमध्‍ये आप सर्व जागा लढविणार?
'आप'चे राष्ट्रीय संघटन मंत्री संदीप पाठक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 'आप' मध्य प्रदेश राज्यातील विधानसभेच्‍या सर्व २३० जागांवर निवडणूक लढवेल आणि आपला मुख्यमंत्री चेहराही घोषित करेल. दिल्ली आणि पंजाबप्रमाणेच मध्य प्रदेशातही सत्ता आल्यास अआम आदमी पक्ष मोफत वीज देण्याचे आश्वासन देत आहे. आपचे संघटन प्रभावी असल्‍याचे राजकीय विश्‍लेषक मानतात. आप विधानसभा निवडणुकीत चांगली कामगिरी करू शकतो. उर्वरित भागात संघटन नसल्यामुळे त्याला अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो, असे राजकीय विश्‍लेषक सांगतात.
छत्तीसगडमध्ये काँग्रेस पक्षश्रेष्‍ठींचे निकटवर्ती भूपेश बघेल मुख्यमंत्री आहेत. राज्यात पुन्हा एकदा सत्ता काबीज करण्यासाठी भाजपने तयारी सुरु केली आहे. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपसाठी छत्तीसगडमधील निवडणूक प्रतिष्‍ठेची असणार आहे. राज्‍यामंधील काँग्रेसच्या राज्‍यस्‍तरीय नेत्‍यांच्‍या प्रभाव कायम असल्‍याचे चित्र आहे. आता भूपेश बघेल सत्ता अबाधित ठेवण्‍यात यशस्‍वी हाेतात का याचे उत्तर ३ डिसेंबर राेजी मिळणार आहे.
तेलंगणात 'टीआरएस'समाेर काँग्रेससह भाजपचे आव्हान
आंध्र प्रदेशमधून तेलंगणा राज्‍याची निर्मिती करणार्‍या तेलंगणा राष्‍ट्र समिती पक्षाने ( नवे नाव : भारत राष्‍ट्र समिती )राज्य स्‍थापनेपासून सलग दोन निवडणुकीत सत्ता अबाधित ठेवली आहे. भारत राष्‍ट्र समितीचे प्रमुख के. चंद्रशेखर राव हे मुख्यमंत्री आहेत. मागील काही महिन्‍यात के. चंद्रशेखर राव २०२४ लोकसभा निवडणुकीसाठी राष्ट्रीय पातळीवर भाजपविरुद्ध विरोधी पक्षांची एकजूट करत आहेत. आता विधानसभा निवडणुकीत चंद्रशेखर राव यांच्‍यासमोर काँग्रेसचे नेते रेवंत रेड्डी यांचे आव्हान असेल. तेलंगणामध्‍ये रेड्डी समाज हा प्रभावी आहे. याचा फायदा काँग्रेसला हाेईल, असे मानले जात आहे.,आमच्‍या पक्षाचे विधानसभा निवडणुकीत मोठे आव्हान असेल, असा दावा भाजपचे नेते करत आहेत. के. चंद्रशेखर राव यांच्‍या अस्‍तित्‍वाची लढाई असणार्‍या या विधानसभा निवडणुकीकडे देशाचे लक्ष असणार आहे.
मिझोरामध्‍ये २०१८ ची पुनरावृत्ती होणार?
२०१८ च्या विधानसभा निवडणुकीत ४० जागांपैकी मिझो नॅशनल फ्रँटने २६ जागा जिंकून बहुमत मिळवले. भाजपने पहिल्यांदाच मिझोराममध्ये खाते उघडत एक जागा जिंकली होती. तर काँग्रेसला केवळ ५ जागांवर समाधान मानावे लागले होते. भाजपने मिझोराममध्ये आजवर कधीच घवघवीत यश मिळवलेले नाही. त्यामुळे लहान राज्य असले तरी भाजप पूर्ण ताकदीने येथील निवडणूक लढविण्‍यासाठी सज्‍ज झाली आहे. मिझोराममध्ये भाजप जातीय अल्पसंख्याक बहुल भागात आपली पकड निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. २०१८ च्या निवडणुकीत अपयश धुवून काढण्‍यासाठी काँग्रेसही आपले अस्‍तित्‍व दाखविण्‍यास सज्‍ज आहे. मात्र या राज्यात मिझो नॅशनल फ्रँट हा पक्ष पुन्हा सत्ता काबीज करणार का, याकडे ईशान्‍य भारताचे लक्ष असणार आहे.
आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पाच राज्‍यांमधील विधानसभा निवडणुकांचे निकाल हे देशाचा कौल कोणाच्‍या बाजूने आहे, याची झलक दाखविणारा ठरणार आहे. भाजपसाठी पाच राज्‍यांमधील निवडणुका प्रतिष्‍ठेच्‍या ठरणार आहेत तर विरोधी पक्षांना आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आपले अस्‍तित्‍व जोरकसपणे सिद्ध करण्यासाठी विरोधी पक्षची ऐक्‍य कितपत वस्‍तुनिष्‍ठ आहे, हेही स्‍पष्‍ट होणार आहे. त्यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीची रंगीत तालीम ठरणारा निवडणुकांकडे देशवासियांचे लक्ष वेधले आहे.
हेही वाचा :
