पुढारी ऑनलाईन डेस्क : सक्तवसुली संचालनालयाने (Enforcement Directorate, ED) सुडबुद्धीने काम न करता निःपक्ष आणि सचोटीने काम केले पाहिजे, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने EDला फटकारले आहे. M3Mचे संचालक पंकज बन्सल आणि बसंत बन्सल यांच्यावरील कारवाई संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. बार अँड बेंच या वेबसाईटने ही बातमी दिली आहे.
संबंधित बातम्या –
न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना, पी. व्ही. संजय कुमार यांच्या पीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणात केंद्रीय संस्थेचे कामकाज एकतर्फी होते असे न्यायमूर्तींनी म्हटले आहे. या प्रकरणात ED ने पहिली तक्रार दाखल केली होती, आणि या प्रकरणाची चौकशी सुरू असतानाच दुसरी तक्रार दाखल करण्यात आली. हा घटनाक्रम ED च्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करणारा आहे, असे न्यायमूर्तींनी म्हटले आहे.
पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने बन्सल बंधूची अटकेच्या कारवाईविरोधातील याचिका फेटाळली होती.
सीबीआयचे विशेष न्यायमूर्ती सुधीर परमार यांच्याविरोधात लाचलुचपत खात्याने एफआयआर दाखल केली होती. बन्सल बंधूंविरोधात मनीलाँड्रींगची तक्रार EDने दाखल केली होती. या प्रकरणात परमार बन्सल बंधूंना झुकते माप देत आहेत, अशी तक्रार EDनी केली होती. यानंतर पंजाब, हरियाणा उच्च न्यायालयाने परमार यांना निलंबित केले होते.
बन्सल बंधूंच्या विरोधात पहिली तक्रार दाखल झाली, पण त्यात त्यांना अटकपूर्व जामीन मिळाताच ED ने दुसरी तक्रार दाखल केली होती. याविरोधा बन्सल बंधूंनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
