नवी दिल्ली, पुढारी ऑनलाईन : १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांच्या दिरंगाई विरोधातील ठाकरे गटाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर राखला जाईल, अशी अपेक्षा आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी एका आठवड्यात सुनावणीची कार्यवाही करावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र विधानसभेच्या अध्यक्षांना शिंदे गटातील आमदारांविरुद्धच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर आठवडाभरात सुनावणी घेण्यास सांगितले आहे आणि अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्यासाठी वेळापत्रक निश्चित करावे, असेही स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
संबंधित बातम्या
न्यायालयाच्या आदेशानुसार अध्यक्षांनी वाजवी कालावधीत कार्यवाही ठरवावी. आम्ही आता प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी एक विशिष्ट वेळ मर्याद निश्चित करून एका आठवड्यात अध्यक्षांद्वारे प्रक्रियात्मक निर्देश जारी केले जातील. सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता हे न्यायालयाला कळवतील की कार्यवाही निकाली काढण्यासाठी कोणती कालमर्यादा निश्चित केली जात आहे, असे निर्देश सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी दिले आहेत.
दरम्यान, महाराष्ट्रातील १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबतची सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी आता २ आठवड्यांनी होणार आहे. आम्ही दोन आठवड्यांनंतर हे प्रकरण सुनावणीसाठी घेऊ. यासाठी किती वेळ लागेल याबद्दल सांगा. याबाबत कार्यवाही अनिश्चित काळासाठी चालू ठेवू शकत नाही, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले.
शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनी, मागच्या सुनावणीच्यावेळी विलंब का झाला ते त्यांनी अध्यक्षांसमोर मांडावे. कुणी वेळ मागितला हे कृपया तपासा असा युक्तिवाद केला. या प्रकरणी ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल बाजू मांडली.
हे ही वाचा
