पुढारी ऑनलाईन डेस्क : पती-पत्नीमध्ये दररोज होणारी भांडणे ही भारतीय दंड संहितेमधील (आयपीसी) कलम ४८९ अ अतंर्गत परिभाषित केलेल्या क्रूरतेच्या कक्षेत येणार नाही, असे निरीक्षण कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या जालपायगुडी खंडपीठाने नुकतेच नोंदवले. तसेच एकल खंडपीठाचे न्यायमूर्ती सुगतो मजुमदार यांनी पत्नीला कलम ४८९ अ अन्वये झालेली शिक्षा रद्द केली.मात्र 'आयपीसी' कलम 323 अंतर्गत शिक्षा आणि एक हजार रुपये दंडाची शिक्षा कायम ठेवली. ( Daily bickering between husband and wife )
पतीने आणि सासरच्यांनी हुंडा म्हणून ५० हजार रुपये मागितले आणि ती रक्कम तिच्या आई-वडिलांकडून आणू न शकल्याने तिचा मानसिक व शारीरिक छळ करण्यात आल्याचा आरोप पत्नीने केला आहे. तिने दिलेल्या फिर्यादीनुसार, हुंडा मागणे, छळ करणे आणि खुनाचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा पती व सासूविरुद्ध दाख झाला. याप्रकरणी कूचबिहारच्या तुफानगुंज येथील सत्र न्यायालयाने कलम ४९८अ अन्वये क्रूरता आणि कलम ३२३ अंतर्गत स्वेच्छेने दुखापत केल्याच्या आरोपाखाली पतीला दोष ठरवले.
सत्र न्यायालयाने पतीला कलम ४९८ अ अंतर्गत क्रूरतेसाठी सहा महिन्यांच्या कारावासाची आणि कलम ३२३ नुसार स्वेच्छेने दुखापत केल्याच्या गुन्ह्यासाठी एक हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावण्यात आली. या शिक्षेला पतीने कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या जालपायगुडी खंडपीठात आव्हान दिले होते. यावर एकल खंडपीठाचे न्यायमूर्ती सुगतो मजुमदार यांच्या समोर सुनावणी झाली. ( Daily bickering between husband and wife )
न्यायमूर्ती मजुमदार यांनी नमूद केले की, "या प्रकरणात पत्नी हा पतीने केलेला छळ, हल्ला किंवा छळवणुकीचे कोणतेही विशिष्ट उदाहरण सिद्ध करण्यात अपयशी ठरली आहे. पत्नीच्या मोठ्या भावानेही आपल्या साक्षीतही विसंगत जबाब दिला आहे. पत्नीने तिला ठार मारले जाणार असल्याचे सांगितले असले तरी, तिला वाचवणाऱ्या दोन प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांनी तिच्या म्हणण्याला दुजोरा दिला नाही. पत्नीची दोनदा वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली आणि दोन्ही वैद्यकीय अहवाल माराहणीच्या जखमा नव्हत्या."
भारतीय दंड संहितेमधील (आयपीसी) कलम ४९८ अ मध्ये विचारात घेतलेली क्रूरता ही पती-पत्नीमधील दैनंदिन भांडणांपेक्षा वेगळी आहे. कलम 498A अंतर्गत गुन्हा घडला आहे, असा निष्कर्ष काढण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर आणि सामान्य आरोपांवर अवलंबून राहता येणार नाही.अपीलकर्ता पती कलम ४९८ अ अंतर्गत गुन्ह्यासाठी दोषी आहे असा निष्कर्ष काढण्यात सत्र न्यायालयाने चूक केली, असे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती मजुमदार पतीला कलम ४९८ अ अन्वये दोषी ठरवण्याचा आदेश रद्द केला. मात्र 'आयपीसी'च्या कलम 323 नुसार शिक्षा कायम ठेवली.
हेही वाचा :
