ASEAN-India Summit 2023 : PM मोदी आसियान-भारत शिखर परिषदेसाठी इंडोनेशियाला जाणार

By:backup backup Published on: September 6, 2023, 8:45 AM

पुढारी ऑनलाइन डेस्क : ASEAN-India Summit 2023 : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सात सप्टेंबरला होणाऱ्या आसियान-भारत आणि पूर्व आशिया शिखर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी इंडोनेशियाला जाणार आहे. भारतात 9 स्पटेंबरपासून G 20 शिखर परिषदेचे नवी दिल्ली येथे आयोजन करण्यात आले आहे. भारत G20 चे यजमान पद भूषवत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर 7 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या आसियान-भारत शिखर परिषद आणि पूर्व आशिया शिखर संमेलनासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इंडोनेशियाला जात आहे. पंतप्रधानांची ही यात्रा अनेक अंगांनी महत्वपूर्ण ठरणार आहे, असे भारतीय राजदूत जयंत खोबरागडे यांनी म्हटले आहे.

ASEAN-India Summit 2023 : असा असेल पंतप्रधानांचा दौरा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 6 सप्टेंबरच्या रात्री नवी दिल्लीहून इंडोनेशियाला रवाना होणार आहेत. यानंतर पंतप्रधान मोदी ७ सप्टेंबरला संध्याकाळी भारतासाठी रवाना होतील. पीएम मोदी आसियान सदस्य देशांच्या राष्ट्राध्यक्षांसह सरकार प्रमुखांसह आसियान इंडिया समिटमध्ये सहभागी होतील. पूर्व आशिया शिखर परिषद ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जपान, कोरिया प्रजासत्ताक, न्यूझीलंड, रशिया आणि युनायटेड स्टेट्सला एकत्र आणते. पंतप्रधान मोदी यावेळी नवव्या आसियान भारत शिखर परिषदेला उपस्थित राहणार आहेत.

भारताचे राजदूत जयंत खोबरागडे यांनी म्हटले आहे की, भारत आपले क्षेत्र आणि आसियन केंद्रीयतेला किती महत्व देतात याचा संदेश जागतिक मंचावर पोहोचणार आहे. ते पुढे म्हणाले, भारताने 90 च्या दशकात लूक ईस्ट धोरण अवलंबले होते. मात्र, 2014 नंतर अॅक्ट इस्ट हे धोरण अवलंबले आहे. हे धोरण हिंद-प्रशांत महासागरात प्रथमच विकसित झाली आहे. त्यामुळे याची व्यापकता वाढली आहे.

ASEAN-India Summit 2023 : UNCLOS च्या महत्वावर भर

राजदूत पुढे म्हणाले की भारत नेहमीच आसियानच्या केंद्रस्थानाला महत्त्व देतो. हे कनेक्टिव्हिटी, व्यापार, गुंतवणूक, लोकांशी संपर्क याविषयी आहे. ते पुढे म्हणाले की, चीनचे विस्तारवादी धोरण आणि इंडो-पॅसिफिक महासागरातील आक्रमक स्वभावामुळे ही शिखर परिषद अधिक महत्त्वाची ठरते. UNCLOS (युनायटेड नेशन्स कन्व्हेन्शन ऑन द लॉ ऑफ द सी) च्या महत्त्वावर भर देताना ते म्हणाले की भारताचा विकास आणि समृद्धी व्हावी अशी इच्छा आहे. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्र जागतिक स्तरावर व्यापारासाठी महत्त्वाचे आहे. मार्गक्रमणामुळे व्यवसायात अडचणी येऊ शकतात. म्हणूनच भारत UNCLOS (नॅव्हिगेशनच्या स्वातंत्र्यावरील संविधान) वर आग्रही आहे.

हे ही वाचा :