मणिपूरवरील UN चा अहवाल भारताने फेटाळला, भारतीय मिशनने सांगितले...
पुढारी ऑनलाइन डेस्क : भारताने मणिपूरवरील संयुक्त राष्ट्रांच्या विशेषज्ञांनी केलेल्या टिप्पण्यांना फेटाळले आहे. भारताने संयुक्त राष्ट्रांच्या टिप्पण्यांना अनुचित, अनुमानपूर्ण आणि भ्रामक, असे म्हटले आहे. तसेच पूर्वोत्तर राज्यात स्थिती शांतीपूर्ण आहे, असे भारताने म्हटले आहे.
संयुक्त राष्ट्रांनी (UN) काय म्हटले आहे?
संयुक्त राष्ट्रांनी मणिपूर संदर्भात सोमवारी म्हटले होते की, मणिपूरच्या महिला आणि मुलींना ज्यापद्धतीने निशाणा बनवून लिंग आधारित हिंसेच्या बातम्या आणि फोटो आले आहेत ते चिंताजनक आहे. मणिपूरमधील लैंगिक हिंसाचार, न्यायबाह्य हत्या, सक्तीचे विस्थापन, छळ आणि वाईट वागणूक यासह मणिपूरमधील गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनाच्या अहवालांवर संयुक्त राष्ट्रांच्या तज्ञांनी चिंता व्यक्त केली. तसेच भारत सरकारला हिंसाचाराच्या घटनांची चौकशी करून गुन्हेगारांवर वेळीच कारवाई करण्याची विनंती केली.
मणिपूरमध्ये स्थिती शांतीपूर्ण आणि स्थिर
भारताने या टिप्पण्या फेटाळल्या आहेत. मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालयाला विशेष प्रक्रिया शाखेला जारी केलेल्या नोट व्हर्बलमध्ये भारताने म्हटले की मणिपूरमध्ये स्थिती शांतीपूर्ण आणि स्थिर आहे. सरकार स्थिरता राखण्यासाठी आवश्यक पावले उचलत आहे. तसेच सरकार फक्त मणिपूरच नव्हे तर भारतातील सर्व लोकांच्या मानवाधिकारांच्या रक्षणासाठी सरकार प्रतिबद्ध आहे, असे भारताने म्हटले आहे.
UN च्या टिप्पण्या अनुचित, अनुमानपूर्ण आणि भ्रामक
जिनेवात संयुक्त राष्ट्र कार्यालय आणि अन्य आंतरराष्ट्रीय संघटनांमध्ये भारताच्या स्थायी मिशनने UN अहवालातील बातम्या, फोटो आणि अन्य गोष्टींना पूर्णपणे फेटाळले. मिशनने म्हटले की या टिप्पण्या अनुचित, अनुमानपूर्ण आणि भ्रामक आहेत. तसेच मणिपूरच्या स्थितीवर आणि भारत सरकारने उचलेल्या पावलांबाबत योग्य समज यामध्ये नाही, असे दिसत आहे.
SPMH ने तथ्यांवर आधारित माहिती द्यावी
स्पेशल प्रोसीजर मैंडेट होल्डर्स (एसपीएमएच) द्वारा भारत या शीर्षकाखाली जारी करण्यात आलेल्या समाचार पत्रावरही भारताच्या स्थायी मिशनने नाराजी आणि आश्चर्य व्यक्त केले. एसपीएमएचने नियम बाह्य पद्धतीने जारी केलेल्या या समाचार पत्रावर हरकत घेत यूएनला नियमांची आठवण करून दिली. तसेच भविष्यात नियम आणि प्रक्रियेचे पालन करून समाचार जारी करतील, असे देखील सुनावले.
भारत हा लोकशाही देश आहे
भारतीय मिशनने पुनरुच्चार केला की भारत हा एक लोकशाही देश आहे. ज्यामध्ये कायद्याचे राज्य आणि आपल्या लोकांच्या मानवी हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी कायम वचनबद्धता आहे. भारतीय कायदा अंमलबजावणी अधिकारी आणि सुरक्षा दल कायदेशीर निश्चितता, आवश्यकता, समानता आणि भेदभाव न करण्याच्या तत्त्वांनुसार कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीला कठोरपणे सामोरे जाण्यासाठी वचनबद्ध आहेत.
हे ही वाचा :