विवाहसंस्थेत असणारे स्थैर्य आणि सुरक्षितता याची अपेक्षा लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये करता येणार नाही, लिव्ह ईन एक प्रकारे विवाहसंस्था संपवण्याचा सुनियोजित कट आहे, अशी खरमरीत टीका अलाहबाद उच्च न्यायालयाने केली आहे.
उत्तर प्रदेशातील सहारानपूर येथील एका युवकावर लिव्ह ईन पार्टनरने बलात्काराचा गुन्हा नोंदवला होता. या युवकाला जामीन देताना उच्च न्यायालयाने ही टीका केली आहे. न्यायमूर्ती सिद्धार्थ यांनी हा निकाल दिला आहे.
ते म्हणाले, "भारतातील विवाहसंस्था संपवण्याचे सुनियोजित कट आहे असे दिसते. हंगामानुसार जोडीदार बदलण्याची पद्धत स्थीर आणि सुदृढ समाजाचे लक्षण असू शकत नाही."
या खटल्यातील युवक आणि १६ वर्षांची युवती लिव्ह इनमध्ये राहात होती, त्यातून ही युवती गरोदर राहिली. पण या युवकाने लग्नाला नकार दिल्यानंतर युवतीने लग्नाच्या आमिषाने बलात्कार केल्याची तक्रार दाखल केली. त्यानंतर या युवकाला अटक झाली.
न्यायमूर्ती सिद्धार्थ म्हणाले, "लग्न व्यवस्था पूर्णपणे मोडकळीस आली तरच आपण लिव्ह इन व्यवस्था सर्वसामान्य म्हणू शकतो. कथित विकसित देश आता लग्न व्यवस्था टिकवण्यासाठी झगडत आहेत. पण लिव्ह इनचा ट्रेंड आपल्या देशात भविष्यात मोठी समस्या निर्माण करू शकतो. लग्नातील किंवा लिव्ह इन मधील व्यभिचार हे आधुनिक समाजाचं लक्षण बनत चाललं आहे. भविष्यात काय परिणाम होईल, याचा विचार न करताच तरुण पिढी याकडे आकर्षित होत आहे."
हेही वाचा
