Live in Relationship : प्रौढ व्‍यक्‍तीला आवडत्‍या व्‍यक्‍तीसोबत राहण्‍याचा अधिकार : 'लिव्ह इन' जोडप्याला संरक्षण देण्याचे उच्च न्‍यायालयाचे आदेश | पुढारी

Live in Relationship : प्रौढ व्‍यक्‍तीला आवडत्‍या व्‍यक्‍तीसोबत राहण्‍याचा अधिकार : 'लिव्ह इन' जोडप्याला संरक्षण देण्याचे उच्च न्‍यायालयाचे आदेश

पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : भारतीय राज्‍यघटनेनुसार जगण्‍याचा आणि स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार देशातील प्रत्‍येक नागरिकाला आहे. या अधिकारान्‍वये प्रत्‍येक प्रौढ व्‍यक्‍तीला आपल्‍या आवडीच्‍या व्‍यक्‍तीसोबत राहण्‍याचा अधिकार आहे, असे निरीक्षण नोंदवत पंजाब आणि हरियाणा उच्‍च न्‍यायालयाने ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मधील ( Live in Relationship) जोडप्‍याला पोलीस संरक्षण देण्‍यात यावे, असे आदेश पंजाब पोलिसांना दिले.

‘लिव्ह इन’मधील जोडप्‍याची पोलीस संरक्षणासाठी उच्‍च न्‍यायालयात धाव

विवाहित पुरूष हा आपल्‍या पहिल्‍या पत्‍नीला घटस्‍फोट न देताच एक महिलेसोबत लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्‍ये राहत होता. या जोडप्‍याला त्‍यांच्‍या नातेवाईकांकडून जीवाला धोका असल्‍याने त्‍यांनी १३ सप्‍टेंबर रोजी पंजाब पोलिसांकडे संरक्षणाची मागणी केली होते; परंतु पोलीस अधिकार्‍यांनी त्‍यांच्‍या अर्जावर कोणताही निर्णय घेतला नाही. यानंतर या जोडप्‍याने याप्रश्‍नी पंजाब आणि हरियाणा उच्‍च न्‍यायालयात याचिका दाखल केली. यावर न्‍यायमूर्ती विकास बहल यांच्‍यासमोर सुनावणी झाली.

लिव्ह-इन रिलेशनशिपची संकल्पना आपल्या समाजात रुजली आहे

“लिव्ह-इन रिलेशनशिपची संकल्पना आपल्या समाजात रुजली आहे आणि महानगरांमध्ये ती स्वीकारली गेली आहे,” असे निरीक्षण न्‍यायमूर्ती बहल यांनी सुनावणीवेळी नोंदवले. तसेच या प्रकरणातील वस्‍तुस्‍थिती लक्षात घेतल्‍यानंतर न्‍यायमूर्ती बहल यांनी पंजाब आणि हरियाणा उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या परदीप सिंग विरुद्ध हरियाणा राज्याच्या निकालाचा संदर्भही दिला.

Live in Relationship :  ते स्वातंत्र्याच्या संरक्षणास पात्र

भारतीय राज्‍यघटनेतील कलम २१ नुसार प्रत्‍येकाला जगण्‍याचा आणि स्वातंत्र्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकारांपैकी एक आहे. प्रौढ व्‍यक्‍तीला त्‍याच्‍या आवडीच्‍या व्‍यक्‍तीसोबत जगण्‍याचा अधिकार आहे. संबंधितांचे नातेवाईक अशा व्‍यक्‍तीच्‍या स्वातंत्र्यावरच गदा आणत असतील तर न्‍यायालयांनी त्‍यांच्‍या संरक्षणासाठी आदेश देणे आवश्‍यक आहे.  याचिकाकर्ते हे लिव्ह इन रिलेशनशिप राहत असले तरी ते स्वातंत्र्याच्या संरक्षणास पात्र आहेत. याचिकाकर्त्या जोडप्‍याने पोलीस संरक्षणासाठी केलेल्‍या अर्जावर कायद्यानुसार कारवाई करा, असा आदेशही न्‍यायमूर्ती बहल यांनी पंजाब पोलिसांना दिला.

हेही वाचा : 

 

 

Back to top button