लग्नाचे आश्वासन देऊन लैंगिक संबंध ठेवणे गुन्हा, १० वर्ष कारावासाची तरतूद
पुढारी ऑनलाईन डेस्क : ओळख लपवून किंवा लग्न, पदोन्नती किंवा नोकरीचे खोटे आश्वासन देऊन लैंगिक संबंध ठेवणे प्रस्तावित कायद्यानुसार गुन्हा मानला जाणार आहे. यामधील दोषीला १० वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. भारतीय न्याय संहिता विधेयक २०२३ मध्ये नव्या तरतुदींचा प्रस्ताव आहे, ज्यामध्ये प्रथमच या गुन्ह्यांसाठी विशिष्ट तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. महिला व लहान मुलांविरोधातील गुन्ह्यांत शिक्षेची प्राधान्याने तरतूद आहे.
भारतीय दंड संहिता, फौजदारी दंड संहिता आणि पुरावा कायदा या ब्रिटिश संसदेने मंजूर केलेल्या कायद्यांत सुधारणा करणारी विधेयके केंद्र सरकारने लोकसभेत सादर केली आहेत. हे तिन्ही कायदे रद्द करून तीन नवीन कायदे आणले जाणार आहेत. ही विधेयके मांडताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नवीन कायद्याच्या केंद्रस्थानी महिला आणि मुले असल्याचे स्पष्ट केले. विवाहाच्या वचनाचा भंग केल्याच्या आधारावर बलात्काराचा दावा करणाऱ्या महिलांच्या केसेस न्यायालये हाताळत असताना, आयपीसीमध्ये त्यासाठी कोणतीही विशिष्ट तरतूद नाही. विधेयकात म्हटले आहे की, महिलांना लग्न, नोकरी किंवा बढतीचे प्रलोभन दाखवून लैंगिक शोषण करणे गुन्हा मानले जाणार आहे.
सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणात २० वर्षे तुरुंगवास किंवा जन्मठेपेची तरतूद या विधेयकात आहे. अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार झाल्यास फाशीच्या शिक्षेची तरतूद आहे. १२ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीवर बलात्कार प्रकरणातील दोषीला २० वर्षांपर्यंत कारावासाची तरतूद, जी जन्मठेपेपर्यंत किंवा मृत्यूदंडापर्यंत वाढू शकते. तर बलात्कार करणार्‍याला कमीत कमी १० वर्ष तुरूंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे, जी जन्मठेपेपर्यंत वाढू शकते.
प्रस्तावित कायद्यानुसार महिलेची संमती म्हणजे जेव्हा महिलेने शब्द, हावभाव किंवा शाब्दिक किंवा गैर-मौखिक स्वरूपात लैंगिक कृतीत सहभागी होण्याची इच्छा व्यक्त करणे. परंतु, एखादी महिला शारीरिकरित्या विरोध करत नसेल तर ती त्या महिलेची लैंगिक क्रियाकलापांना संमती समजली जाणार नाही. कोणतीही वैद्यकीय प्रक्रिया किंवा हस्तक्षेप हा बलात्कार ठरणार नाही. तसेच, एखाद्या पुरुषाने स्वतःच्या पत्नीशी लैंगिक संबंध किंवा लैंगिक कृत्य केले, पत्नी १८ वर्षांपेक्षा कमी नसेल तर तो बलात्कार नाही. या विधेयकानुसार, एखाद्या महिलेचा बलात्कारानंतर मृत्यू झाल्यास किंवा त्यामुळे बेशुद्ध राहिल्यास दोषीला कमीत कमी २० वर्ष कारावास किंवा जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
हे ही वाचा :
- NMC Rules & Regulations : डॉक्टर्स फार्मा कंपन्यांकडून कोणत्याही प्रकारची भेटवस्तू स्वीकारू शकत नाही; राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाकडून नवीन नियमावली जाहीर
- राजद्रोहाचा कायदा रद्द, ‘मॉब लिंचिंग’ला फाशी; अल्पवयीनांवर बलात्कार्‍यास फाशीच्या शिक्षेची तरतूद
- Parliament monsoon session | राजद्रोहाचा कायदा होणार रद्द, IPC ऐवजी आता भारतीय न्याय संहिता, तीन नवीन विधेयके सादर