राजद्रोहाचा कायदा रद्द, ‘मॉब लिंचिंग’ला फाशी; अल्पवयीनांवर बलात्कार्‍यास फाशीच्या शिक्षेची तरतूद

नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : भारतीय दंड संहिता (आयपीसी), फौजदारी दंड संहिता (सीआरपीसी) आणि पुरावा कायदा (एव्हिडन्स अ‍ॅक्ट) या ब्रिटिश संसदेने मंजूर केलेल्या कायद्यांत सुधारणा करणारी विधेयके केंद्र सरकारने लोकसभेत सादर केली असून हे तिन्ही कायदे रद्द करून तीन नवीन कायदे आणले जाणार आहेत. ही विधेयके मांडताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी राजद्रोहाचा कायदा रद्द केला जाणार असून 'मॉब लिंचिंग'साठी नवीन कायदा केला जाईल, त्यात या गुन्ह्यासाठी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात येणार असल्याचे म्हटले.

ही तिन्ही विधेयके आता गृहमंत्रालयाच्या स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आली आहेत. भारतीय दंड संहिता, फौजदारी दंड संहिता आणि पुरावा कायदा हे तिन्ही कायदे ब्रिटिशांनी केले होते. ते आजवर तसेच होते. अमित शहा म्हणाले की, ब्रिटिशांच्या काळातील कायदे बदलण्यात येणार असून 1860 च्या आयपीसीमध्येही बदल करण्यात येणार आहे. त्याची जागा आता भारतीय न्याय संहिता घेईल. सीआरपीसीऐवजी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्तित्वात येणार आहे.

शहा म्हणाले की, राजद्रोहाचा कायदाच रद्द केला जाणार असून आता त्या जागी कलम 150 लागू होईल. ज्यात देशाचे सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडतेला धोक्यात आणणार्‍या गुन्ह्यांचा समावोश केला जाईल. इंग्रजांनी आपले साम्राज्य सांभाळण्यासाठी राजद्रोहाचा कायदा केला होता. भारतात लोकशाही व्यवस्था असल्याने हा कायदाच रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे मॉब लिंचिंगसाठी नवीन कायदा तयार करण्यात येणार आहे. नवीन कायद्यात मॉब लिंचिंगच्या गुन्ह्यात फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात येणार आहे. तसेच अल्पवयीनांवर बलात्कार करणार्‍यास फाशीची शिक्षा देण्याचीही तरतूद करण्यात येणार आहे.

मॉब लिंचिंगसाठी शिक्षेची तरतूद

जमावाकडून करण्यात येणारी हत्या (मॉब लिचिंग) संदर्भात केंद्र सरकारकडून प्रस्तावित कायदा दुरुस्तीनंतर सात वर्षे अथवा आजन्म करावासाची अथवा मृत्युदंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. अल्पवयीन बालिकेवर बलात्काराच्या प्रकरणात मृत्युदंडाची तरतूद असल्याचे अमित शहा यांनी विधेयक मांडताना स्पष्ट केले. पूर्वी दहशतवादाची कुठली व्याख्या नव्हती. परंतु पहिल्यांदा दहशतवादाची व्याख्या करण्यात आल्याचे शहा म्हणाले.

लैंगिक हिंसाचार पीडितेचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग आवश्यक

लैंगिक हिंसाचार तसेच छळवणूक प्रकरणात पीडितेचे बयान आणि त्याचे व्हिडीओ रिकॉर्डिंग बंधनकारक करण्यात येईल. न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणाची संख्या कमी करण्यासाठी आणि सुनावणीतील विलंब कमी करण्यासाठी तीन वर्षांहून कमी तुरुंगवाच्या प्रकरणात तात्काळ सुनावणी सुरु केली जाईल, यामुळे सत्र न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांची संख्या 40 टक्क्यांनी कमी होईल.

विधेयकांचा प्रवास

मार्च 2020 मध्ये केंद्र सरकारने आयपीसी, सीआरपीसी तसेच भारतीय पुरावा कायदा, 1872 मध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी सूचना देण्यासाठी नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीचे तत्कालीन कुलगुरू प्रो. डॉ. रणबीर सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली फौजदारी सुधारणा कायदा समिती स्थापन केली होती.

फेब्रुवारी 2022 मध्ये समितीने नागरिकांच्या सूचना, सल्ला विचारात घेत सरकारकडे अहवाल सादर केला होता. एप्रिल 2022 मध्ये कायदा मंत्रालयाने सरकार फौजदारी कायद्यांची व्यापक समीक्षा करीत असल्याचे राज्यसभेत केंद्राकडून सांगण्यात आले होते. गतवर्षी गृहमंत्र्यांनी सरकार लवकरच आयपीसी, सीआरपीसी तसेच पुरावा कायदासाठी नवीन मसुदा सादर करणार असल्याचे सांगितले होते.