नवी दिल्ली, पुढारी ऑनलाईन : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज लोकसभेत तीन विधेयके सादर केली. १८६० चा भारतीय दंड संहिता (IPC), १९७३ ची फौजदारी दंड संहिता (CrPC) आणि भारतीय पुरावा कायदा १८७२ यांची जागा घेणारे हे कायदे आहेत. (Parliament monsoon session)
भारतीय न्याय संहिता २०२३, भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता २०२३ आणि भारतीय साक्ष्य विधेयक २०२३ अशी या विधेयकांची नावे आहेत. "या कायद्यानुसार, आम्ही राजद्रोह सारखे कायदे रद्द करत आहोत…," असे गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत या विधेयकांवर बोलताना सांगितले.
आता IPC ची जागा भारतीय न्याय संहिता २०२३ (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023) घेणार आहे. १९७३ च्या CrPC ची जागा भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता २०२३ (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023) घेईल आणि भारतीय पुरावा कायदा १८७२ (Indian Evidence Act of 1872) ऐवजी भारतीय साक्ष्य विधेयक २०२३ (Bharatiya Sakshya Bill, 2023) सादर करण्यात आले आहे.
या विधेयकांतर्गत आम्ही दोषी ठरविण्याचे प्रमाण ९० टक्क्यांच्या वर नेण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. यामुळेच आम्ही एक महत्त्वाची तरतूद आणली आहे की ज्या कलमांतर्गत ७ वर्षे किंवा त्याहून अधिक तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे, त्या सर्व प्रकरणांमध्ये फॉरेन्सिक टीमने गुन्हा घडलेल्या ठिकाणी भेट देणे अनिवार्य केले जाईल…" असे अमित शहा यांनी म्हटले आहे. (Parliament monsoon session)
भारतीय न्याय संहिता २०२३, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ आणि भारतीय साक्ष्य विधेयक २०२३ सखोल तपासणीसाठी संसदीय पॅनेलकडे पाठवले जाईल, असे शहा यांनी सांगितले.
"जे कायदे हटवले जात आहेत, त्यांचा मूळ हेतू ब्रिटीश प्रशासनाचे रक्षण आणि बळकट करणे हा होता. त्यांचे प्राथमिक लक्ष्य न्याय देण्याऐवजी शिक्षा देण्यावर होता. हे कायदे आता बदलले जात आहेत. नवीन कायदे भारतातील नागरिकांच्या हक्कांच्या संरक्षणाला प्राधान्य देण्यासाठी आहेत." असे शहा यांनी स्पष्ट केले. (Parliament monsoon session)
"१८६० ते २०२३ दरम्यान देशाची फौजदारी न्याय व्यवस्था ब्रिटिशांनी बनवलेल्या कायद्यांनुसार काम करत होती. या तीन कायद्यांमुळे देशातील फौजदारी न्याय व्यवस्थेत मोठा बदल होईल," असेही ते म्हणाले.
हे ही वाचा :
