विनासंमती लिंग बदल शस्त्रक्रिया सन्मान आणि गोपनीयतेचे उल्लंघन : केरळ उच्च न्यायालय
पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : एखाद्या व्यक्तीच्या लैंगिक किंवा ओळख निवडण्याच्या अधिकारात हस्तक्षेप करणे हे निश्चितपणे त्या व्यक्तीच्या सन्मानाचे आणि गोपनीयतेचे उल्लंघन करणारे आहे, असे निरीक्षण नोंदवत केरळ उच्च न्यायालयाने अल्‍पवयीन मुलावर लिंग बदल शस्‍त्रक्रियेला परवानगी देण्‍याची मागणी करणारी पालकांची याचिका फेटाळली आहे. यासंदर्भातील वृत्त ‘पीटीआय’ने दिले आहे. (Sex affirmative surgery )
काय होते प्रकरण ?
पालकांनी आपल्‍या सात वर्षांच्‍या संदिग्‍ध जननेंद्रिय असल्‍याच्‍या मुलावर लिंग बदलाची शस्‍त्रक्रियेस परवानगी मिळावी, अशी मागणी करणारी याचिका केरळ उच्च न्‍यायालयात दाखल केली होती. संदिग्‍ध जननेंद्रियामुळे डॉक्टरांनी मुलावर लिंग बदलाची शस्त्रक्रिया करण्याचा सल्ला पालकांना दिला होता. मात्र न्‍यायालयाच्‍या परवानगीशिवाय अशा प्रकारची शस्त्रक्रिया करता येणार नाही, असेही त्‍यांनी स्‍पष्‍ट केले होते. त्‍यामुळे लिंग बदल शस्‍त्रक्रियेसह मुलगा असणार्‍या अपत्‍याला मुलगी म्‍हणून संगोपनाची परवानगी देण्‍यात यावी, अशी मागणी पालकांनी आपल्‍या याचिकेतून केली होती. यावर न्‍यायमूर्ती व्‍हीजी अरुण यांच्‍या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
गुणसूत्रे अहवाल शस्‍त्रक्रियेस परवानगी देण्यासाठी पुरेसा नाही
न्‍या. व्‍हीजी अरुण यांनी स्‍पष्‍ट केले की, या याचिकेतून संमती नसलेल्या लैंगिक सकारात्मक शस्त्रक्रिया करण्यासाठी परवानगी मागितली जात आहे. या प्रकरणात ‘क्रोमोसोमल’ (गुणसूत्र) विश्लेषणाचा कॅरिओटाइप-46XX अहवाल परवानगी देण्यासाठी पुरेसा नाही. कारण कॅरियोटाइप-46XX असलेल्या मुलामध्ये प्रौढावस्थेत पुरुषासारखी प्रवृत्ती विकसित होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
Sex affirmative surgery : बहुविद्याशाखीय समिती स्थापन करण्‍याचे निर्देश
मुलाच्या आरोग्याबाबत पालकांच्या चिंता लक्षात घेऊन वैद्यकीय मंडळाच्या शिफारशीच्या आधारे आवश्यक हस्तक्षेप करता येईल, असे स्‍पष्‍ट करत या प्रकरणी राज्य सरकारने बालरोगतज्ञ किंवा बालरोग एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, बाल शल्यचिकित्सक आणि बाल मनोचिकित्सक किंवा बाल मानसशास्त्रज्ञ यांचा समावेश असलेल्या तज्ञांचा समावेश असलेली राज्यस्तरीय बहुविद्याशाखीय समिती स्थापन करावी, असे निर्देशही उच्च न्यायालयाने दिले.
समितीचा निर्णयाच्‍या आधारावर दिली जाईल शस्‍त्रक्रियेला परवानगी
न्यायालयाने राज्य सरकारला तीन महिन्यांच्या आत अर्भक आणि मुलांवरील लैंगिक-निवडक शस्त्रक्रियांचे नियमन करण्याचा आदेशही दिला आहे. शस्त्रक्रिया मुलाचे/बाळाचे जीवन वाचवण्यासाठी आवश्यक आहे का याचा निर्णय राज्य-स्तरीय बहुविद्याशाखीय समितीच्या मताच्या आधारावर परवानगी दिली जाईल, असेही न्यायालयाने स्‍पष्‍ट केले.
हेही वाचा :