- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- नाशिक/उत्तर महाराष्ट्रनाशिक/उत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
पुढारी ऑनलाईन : मणिपूर हिंसाचार प्रकरणाची तपासणी करण्यासाठी एसआयटी आणि सीबीआय टीमची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या प्रकरणाच्या तपासावर तीन माजी न्यायाधीशांची समिती देखरेख करेल, असे निर्देश आज (दि.७ ऑगस्ट) सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्‍हणाले की, तीन निवृत्त न्यायाधीशांची समिती मणिपूर हिंसाचार तपासावर देखरेख ठेवेल. याप्रकरणातील पीडितांना मदत, उपचार, भरपाई आणि पुनर्वसन यावर देखरेख ठेवण्यासाठी ही एक व्यापक स्तरावरची समिती असेल. या समितीमध्ये माजी न्‍यायाधीश गीता मित्तल, शालिनी जोशी आणिआशा मेनन यांच्‍यासह माजी आयपीएस अधिकारी दत्तात्रय पडसलगीकर याचाही या समितीत समावेश असेल, असेही सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
मणिपूरमध्ये हिंसाचाराच्या काळात महिलांवर झालेल्या अत्‍याचार प्रकरणी दाखल १२ गुन्‍ह्यांचा तपास सीबीआय करणार आहे. तसेच या गुन्‍ह्यांच्‍या तपासावेळी उघडकीस येणार्‍या अन्‍य गुन्‍ह्यांचीही चाैकशी सीबीआय करेल. असेही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारच्या वतीने न्यायालयास सांगितले. तपासाचे साप्ताहिक आणि पाक्षिक निरीक्षण केले जाईल, असेही मेहता यांनी स्पष्ट केले.
मणिपूरमध्ये मेपासून सुरू असलेल्या जातीय हिंसाचार प्रकरणी दाखल विविध याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. गेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने मणिपूर प्रकरणात उशिरा पोलिस तपास केल्याप्रकरणी राज्‍य सरकारला ताशेरे ओढले हाेते.
पुढील सुनावणीस न्यायालयाने मणिपूरच्या पोलीस महासंचालकांना वैयक्तिकरित्या उपस्थित राहावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले हाेते. त्‍यानुसार आज मणिपुरचे पोलीस महासंचालक सुनावणी दरम्यान उपस्थित होते.
भारताचे महान्यायवादी (AG) आर. वेंकटरामणी यांनी सरकारतर्फे हजर राहून सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की सरकार मणिपूरमधील परिस्थिती "अत्यंत परिपक्व पातळीवर" हाताळत आहे. त्यामुळे याप्रकरणातील गुन्ह्यांसंदर्भात आपण सावधगिरी बाळगली पाहिजे. मणिपूर हिंसाचार प्रकरणातील खुनाच्या बाबतीत पाेलीस अधीक्षक आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी तपास करतील. तसेच लैंगिक गुन्ह्यांसाठी महिला अधिकारी असतील. इतर गुन्ह्यांसाठी डीवायएसपी इत्यादी असतील. हिंसाचार झालेल्या प्रत्येक जिल्ह्यात 6 एसआयटी असतील, असेही आर. वेंकटरामणी यांनी सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयासमोर बाजू मांडताना सांगितले.
दरम्यान वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी तृणमूल खासदार महुआ मोईत्रा यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, मणिपूर हिंसाचारप्रकरणातील मृतांचे मृतदेह त्यांच्या कुटुंबीयांकडे सोपवले जावेत, अशी विनंती केली आहे.
याला उत्तर देताना भारताचे आर. वेंकटरामणी म्‍हणाले की, मृतांच्‍या कुटुंबांना मृतदेह देण्याची प्रक्रिया ही गुंतागुंतीची आहे. सरकारची अनास्था दाखवण्यासाठी कृत्रिम परिस्थितीही मणिपूरमध्ये निर्माण केली जात आहे.
हेही वाचा:
