नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : स्वातंत्र्योत्तर काळात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती वगळता इतर कोणतीही जातीनिहाय जनगणना झालेली नाही, अशी माहिती केंद्र सरकारकडून मंगळवारी (दि.२५) लोकसभेत देण्यात आली. (Census of India)
आगामी जनगणनेदरम्यान जातनिहाय जनगणना केली जावी, अशी विनंती काही संघटना व राजकीय पक्षांनी केलेली आहे, असे गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी लेखी उत्तरात सांगितले. संविधान आदेश १९५० नुसार अनुसूचित जाती तसेच अनुसूचित जमातीमधील विविध जाती आणि आदिवासी प्रवर्गाचा उल्लेख जनगणनेत करण्यात आलेला आहे, असेही त्यांनी नमूद केले आहे. (Census of India)
दरम्यान १ जुलै २०२३ च्या आरोग्य खात्याकडील आकडेवारीनुसार देशाची लोकसंख्या १३९ कोटी इतकी असल्याचे नित्यानंद राय यांनी अन्य एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या लोकसंख्या विषयक आकडेवारीनुसार हाच आकडा १४२.५६ कोटी इतका आहे, असेही राय यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा;
