पुढारी ऑनलाईन डेस्क : एखाद्या पुरुषाच्या दुसऱ्या पत्नीला कायदेशीररित्या विवाहित पत्नी म्हणून मान्यता नाही. त्यामुळे दुसर्या पत्नीला भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) च्या ४९८ (अ) कलमान्वये (IPC Section 498A) पती व तिच्या सासरच्या नातेवाईकांविरुद्ध तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार नाही, असे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने नुकतेच एका प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी स्पष्ट केले.
तक्रारदार महिलेला विवाहानंतर अर्धांगवायूचा त्रास झाला. यानंतर पती व सासरच्या नातेवाईकांनी तिला तिच्या वैवाहिक घरातून जबरदस्तीने काढून टाकले. तसेच तिला पेटवून देण्याची धमकीही दिली, अशी फिर्याद तिने पोलिसात दाखल केली. पोलिसांनी पती कंथाराजू व सासर्यांवर घरगुती हिंसाचार प्रकरणी भारतीय दंड संहितेतील (आयपीसी) ४९८ (अ) कलमान्वये IPC Section 498 ( हुंड्यामुळे महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराला आळा घालण्यासाठी या कलमाचा वापर केला जातो.) गुन्हा दाखल केला होता.
या प्रकरणी सत्र न्यायालय व या निर्णयाला आव्हान देणार्या न्यायालयाने कायम ठेवलेल्या शिक्षेविरोधात पती कंथाराजू याने कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर एकल खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती एस. रचैया यांच्या समोर सुनावणी झाली.
न्यायमूर्ती एस. रचैया यांनी स्पष्ट केले की, या प्रकरणातील पीडित महिलाचे लग्न कायदेशीर आहे हे प्रथम स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. तक्रारदार महिला ही याचिकाकर्त्याची दुसरी पत्नी होती. त्यामुळे हा विवाह कायदेशीर होता की नाही हे प्रथम तपासले पाहिजे होते. सत्र न्यायालय आणि या निर्णयाला आव्हान देणार्या न्यायालयानेही या पैलूकडे दुर्लक्ष करुन चकू केली, असे निरीक्षण नोंदवत संबंधित प्रकरणातील विवाहच कायदेशीर नसल्याने दुसऱ्या पत्नीने पती आणि सासरच्यांविरुद्ध दाखल केलेली तक्रार कायम ठेवता येणार नाही. तक्रारदार महिला ही याचिकाकर्त्याची कायदेशीर पत्नी असल्याचे स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे या प्रकरणी याचिकाकर्ता कंथाराजू याची निर्दोष मुक्तता करण्यात येत असल्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला.
हेही वाचा :
