कायदा आयोग तसेच केंद्र सरकारच्या प्रतिनिधींना संसदीय समितीच्या बैठकीसाठी पाचारण करण्यात आले आहे. देशात समान नागरी कायदा लागू केला जाऊ शकतो का, अशी विचारणा करीत कायदा आयोगाने एका महिन्यांच्या आत धार्मिक संस्था व जनतेकडून मते मागविली होती. त्यानुसार आयोगाकडे मत नोंदविण्याची अंतिम तारीख 13 जुलै ही आहे. आयोगाने जारी केलेला मसुदा तसेच त्याचे युसीसीवर काय म्हणणे आहे, याची सविस्तर माहिती राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधीना संसदीय समितीच्या बैठकीत दिली जाणार असल्याचे सुशीलकुमार मोदी यांनी सांगितले आहे.