लखीमपूर खेरीमध्ये वाहनाने शेतकर्यांना चिरडले त्यावेळी घटनास्थळी हजारो लोक होते. यातील केवळ २३ जणच तुम्हाला प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार म्हणून मिळाले?, अशा शब्दात आज सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला पटकारले. ( Lakhimpur Kheri violence: ) या प्रकरणातील सर्व साक्षीदारांना सुरक्षा पुरविण्यात यावी, असा आदेशही न्यायालयाने दिला.
लखीमपूर खेरी हिंसाचार प्रकरणी ( Lakhimpur Kheri violence: ) आज सरन्यायाधीश एन. व्ही.रमना, न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी उत्तर प्रदेश सरकारच्या वतीने विधीज्ञ हरीश साळवी यांनी युक्तीवाद केला. ते म्हणाले, या प्रकरणी एकुण ६८ साक्षीदार आहेत. यातील ३० साक्षीदारांच्या जबाब घेण्यात आला आहे. तर २३ जण प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार आहेत.
यावर सरन्याधीशांनी म्हणाले की, लखीमपूर खेरीमध्ये मोठ्या संख्येने शेतकरी एकत्रीत आले होते. जेव्हा ही घटना घडली त्यावेळी सुमारे चार ते पाच हजार शेतकरी उपस्थित होते. यातील बहुतांश हे स्थानिकच होते, असे न्यायालयास सांगण्यात आले आहे; मग केवळ २३ प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार कसे मिळाले? यावर साळवी म्हणाले की, प्रत्यक्षदर्शींनी कारमध्ये बसलेले आणि कार बाहेरील लोकांना पाहिले आहे. साक्षीदारांचे जबाब हे उत्तर प्रदेश सरकार सीलबंद करुन न्यायालयासमोर सादर करेल.
यावेळी न्यायालयाने स्पष्ट केले की, उत्तर प्रदेश सरकारने याप्रकरणातील साक्षीदारांचे जबाब हे जिल्हा न्यायाधीशांच्या उपस्थित घ्यावेत. त्याचबरोबर जिल्हा न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारकडून साक्षीदारांसदर्भात अहवालत घ्यावा. या प्रकरणी पुढील सुनावणी ८ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.