पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : विवाहानंतर पतीने आपल्या पत्नीशी शारीरिक संबंध न ठेवणे हे हिंदू विवाद कायदा १९५५ अंतर्गत चुकीचे असू शकते; परंतु हा हुंडा प्रतिबंधक कायदान्‍वये गुन्हा मानला जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण कर्नाटक उच्च न्यायालयाने नुकतेच नोंदवले. तसेच या प्रकरणातील पती आणि त्याच्या आई-वडिलांविरुद्ध हुंडा प्रतिबंधक कायदा दाखल केलेले गुन्हे रद्द करण्याचे निर्देशही दिले.
पत्‍नीने दिलेल्‍या फिर्यादीनंतर पतीविरोधात हुंडा प्रतिबंधक कायदा १९६१ च्या कलम ४ आणि आयपीसीच्या कलम ४९८ अ नुसार गुन्हा दाखल झाला होता. या विरोधात पतीने कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव घेतली. पत्‍नीने दाखल केलेल्‍या याचिकेत म्‍हटले होते की, "धार्मिक श्रद्धेनुसार पत्नीशी शारीरिक संबंधांवर विश्वास ठेवत नाही. शरीराऐवजी केवळ आत्मा ते आत्म्याच्या मिलनावर विश्वास ठेवतो."
पतीच्‍या याचिकेवर न्यायमूर्ती एम नागप्रसन्ना यांच्‍यसमोर सुनावणी झाली. याचिकाकर्ता पतीचा आपल्या पत्नीशी शारीरिक संबंध ठेवण्याचा कधीही हेतू नव्हता. विवाहानंतर शरीर संबंधांना नकार देणे हे हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत क्रूरतेसारखेच आहे कारण हे वर्तन हिंदू विवाह कायद्यातील कलम 12(1)(अ) नुसार विवाहाचा उद्‍देशच पूर्ण करत नाही. मात्र हे वर्तन भारतीय दंड विधानाच्‍या (आयपीसी)कलम ४९८ अ अंतर्गत तो गुन्हा ठरत नाही, असे न्यायमूर्ती एम नागप्रसन्ना यांनी स्‍पष्‍ट केले.
दाम्‍पत्‍याचे डिसेंबर २०१९मध्ये विवाह झाला होता. केवळ २८ दिवसानंतर पत्‍नी माहेरी गेली. यानंतर तिने दिलेल्‍या फिर्यादीनुसार फेब्रुवारी 2020 मध्ये पतीविराेधात IPC कलम 498A आणि हुंडा कायदा अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. महिलेने हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम १२(१)(अ) अंतर्गत कौटुंबिक न्यायालयात केसही दाखल केली. नोव्हेंबर 2022 मध्ये दाम्‍पत्‍याचा घटस्‍फाेट मंजूर झाला. यानंतरही महिलेने पुरुषाविरुद्ध फौजदारी खटला सुरूच ठेवला होता. त्याविरोधात तरुणाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तरुणाला दिलासा देताना उच्च न्यायालयाने त्याच्यावरील फौजदारी खटला फेटाळून लावला आहे. गुन्हेगारी कायद्यांतर्गत तरुणांवर कारवाई करणे कायद्याचा गैरवापर मानले जाईल, असेही कर्नाटक उच्च न्यायालयाने स्‍पष्‍ट केले.
हेही वाचा :
