- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- नाशिक/उत्तर महाराष्ट्रनाशिक/उत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
पुढारी ऑनलाईन: मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणात गंभीर आरोप झालेले दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना जामीन देण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. सिसोदिया यांच्याविरोधात अत्यंत गंभीर आरोप आहेत. या प्रकरणात त्यांचा व्यवहारही नीट राहिलेला नाही. शिवाय ते साक्षीदारांना प्रभावित करु शकतात, असे सांगत उच्च न्यायालयाने आज (दि.३०) मनीष सिसोदिया यांचा जामीन फेटाळून (Manish Sisodia Bail Application) लावला आहे.
दिल्ली मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणातील संशयित आरोपी मनीष सिसोदिया यांच्या जामीनावरील सुनावणी आज (दि.१८) पूर्ण झाली. (Manish Sisodia Bail Application) दोन्ही बाजूंचा युक्‍तीवाद झाल्‍यानंतर न्यायालयाने जामीन याचिका अर्जावरील आदेश राखून ठेवला होता. अबकारी घोटाळा प्रकरणावरील आजच्या (दि.३०) सुनावणीत दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी केलेली जामीन याचिका फेटाळली असल्याचे वृत्त एएनआयने दिले आहे.
दिल्ली मद्य घोटाळा प्रकरणी सुनावणी वेळी न्यायालयाने मनीष सिसोदिया (अर्जदार) हे एक शक्तिशाली व्यक्ती असल्याने, साक्षीदारांवर त्याचा प्रभाव असण्याची शक्यता आहे, असे स्पष्ट केले आहे दिल्ली उच्च न्यायालयाने मनीष सिसोदिया यांनी पत्नीच्या आरोग्याचे कारण देत, अंतरिम जामीनासाठी अर्ज केला होता, पण दिल्ली उच्च न्यायालयाने सिसोदीया यांचा जामीन अर्ज (Manish Sisodia Bail Application) फेटाळला. यामुळे मनीष सिसोदिया आणि आम आदमी पक्षासमोरील अडचणी आणखी वाढणार आहेत.
सिसोदिया यांना कनिष्ठ न्यायालयाने जामीन देण्यास नकार दिला होता, त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मद्य धोरण बनविताना नफ्याचे मार्जिन पाच टक्क्यांवरुन बारा टक्के इतके करण्यात आले होते. विशेष म्हणजे याबाबत लिखित असे काहीही करण्यात आले नव्हते. लाच घेण्याच्या कारणासाठी घाऊक विक्रेत्यांना मोठ्या प्रमाणात लाभ पोहोचविला जात होता, हे उघडउघडपणे दिसून येते, असा युक्तिवाद सीबीआयकडून अतिरिक्त साॅलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी केला. नवीन मद्य धोरण म्हणजे सुनियोजित कट असल्याचे सांगत सिसोदिया यांच्या जामीनाला त्यांनी विरोध केला. यावर दिल्ली सरकारमध्ये आप नेत्याकडे १८ खाती होती, शिवाय ते उपमुख्यमंत्री देखील होते. अशावेळी त्यांना जामीन दिला जाऊ शकत नाही, अशी टिप्पणी करीत न्यायालयाने जामीनअर्ज फेटाळून लावला होता.
राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीतील मद्य धोरणाच्या अंमलबजावणीत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप असलेल्या मनीष सिसोदिया यांची जामीन याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळली. मद्य धोरणाच्या अंमलबजावणीत भ्रष्टाचाराच्या CBI प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या या जामीनाच्या निर्णयाविरोधात दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहेत, असे वृत्त देखील एएनआयने दिले आहे.
