पुढारी ऑनलाईन : दिल्ली अबकारी धोरण घोटाळा मनी लाँड्रिंग प्रकरणात दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. या प्रकरणी ९ मार्च रोजी मनीष सिसोदिया यांना ईडीने अटक केली होती. त्यानंतर त्यांची सीबीआय आणि ईडी चौकशी सुरू आहे. दरम्यान त्यांनी न्यायालयाकडे या प्रकरणात जामीन अर्ज केला होता. मनीष सिसोदिया यांच्या जामीन अर्जावर दिल्लीतील राऊस अव्हेन्यू कोर्टात आज (दि.२८) सुनावणी झाली. सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज नाकारला. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सिसोदिया यांच्या अडचणीत आणखी वाढ होणार आहे.
दिल्ली अबकारी धोरण घोटाळा प्रकरणातील संशियत आरोपी मनीष सिसोदिया यांच्या जामीनावरील (Manish Sisodia Bail Application) सुनावणी १८ एप्रिलला पूर्ण झाली होती. दोन्ही बाजूंचा युक्‍तीवाद झाल्‍यानंतर न्यायालयाने जामीन अर्जावरील आदेश राखून ठेवत, यासंबंधी निर्णय २६ एप्रिलला दुपारी ४ वाजता देणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यानंतर पुन्हा हा निर्णय पुढे ढकत न्यायालयाने आज २८ एप्रिलला निर्णय देणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले होते. यानुसार आज (दि.२८ एप्रिल) दिल्लीतील राऊस अव्हेन्यू कोर्टात सिसोदिया यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी झाली.
दरम्यान, अबकारी मनी लाँड्रिंग (Excise policy scam) प्रकरणातील सहआरोपी राजेश जोशी आणि गौतम मल्होत्रा यांच्या जामीन अर्जावरील आदेश देण्यास न्यायालयाने ६ मे रोजी स्थगिती दिली आहे.
अबकारी धोरण घोटाळा प्रकरणी अटकेत असलेले दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia ) यांची सोमवारी ( दि. १७ ) ईडी आणि सीबीआय कोठडी संपली. त्यामुळे त्यांना दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू कोर्टात हजर करण्यात आले. दरम्यान, त्यांच्या 'ईडी' कोठडीत २९ एप्रिलपर्यंत तर सीबीआय कोठडीत २७ एप्रिलपर्यंत वाढ करण्यात आली होती.
सिसोदिया यांची सीबीआय कोठडी बुधवारी (दि.२७) संपल्यानंतर त्यांना पुन्हा काल (दि.२७ एप्रिल) दिल्ली कोर्टात हजर करण्यात आले. तेव्हा सिसोदिया यांची सीबीआय कोठडी १२ मे पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. मनीष सिसोदिया यांना सीबीआयने २६ फेब्रुवारीला अटक केली होती. न्यायालयाने पुन्हा सिसोदीया यांच्या न्यायालयीन कोठडीत आणखी दोन आठवड्यांची वाढ केली आहे.
