नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा : शिंदे गटाचे खासदार राहुल शेवाळे यांनी निर्णयाला ऐतिहासिक ठरवत स्वागत केले आहे. देशाच्या राजकारणाला दिशा देणारा हा निर्णय असल्याचे ते म्हणाले. नबाम रेबिया प्रकरणासंदर्भातील घटनात्मक तरतूदीचा विचार करण्यासाठी हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्यात आले आहे. घटनापीठाने सर्व अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना दिले आहेत. व्हिप नेमणूक तसेच अपात्रतेसंदर्भात अध्यक्ष निर्णय घेवू शकतात. राजकीय पक्षाने नेमणूक केलेला व्हिप त्यांना आता तपासून घ्यावा लागेल, असे शेवाळे म्हणाले. निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षाचे पुर्ण अधिकार एकनाथ शिंदे यांच्याकडे दिले आहे. निकालानंतर हा मुद्दा आणखी स्पष्ट झाला आहे. अशात शिंदेंनी नियुक्त केलेला व्हिप ग्राह्य धरला जाईल, असा दावा त्यांनी केला. यासंदर्भात अध्यक्ष आता निर्णय घेतील. सरकारला त्यामुळे कुठला धोका नाही, असे शेवाळे म्हणाले. (shinde vs uddhav supreme court)
घटनापीठाने अत्यंत महत्वाचा निकाल सुनावला आहे. जे मुद्दे आम्ही मांडले होते त्यावर आता स्पष्टता आली आहे. निकालातून न्यायालयाने शिंदे सरकार, राज्यपालांना फटकारले आहे. व्हिप नेमणूकीचा निर्णय आता विधानसभा अध्यक्षांना घ्यायचा आहे. व्हिप हा राजकीय पक्षाने नेमलेला असावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. संपूर्ण घटनाक्रम घडत असतांना सुनील प्रभू हे व्हिप होते. त्यामुळे त्यांचा आदेश हा अंतिम ठरेल हे स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान, राज्यपालांनी बोलावलेले अधिवेशन आणि बहुमत चाचणीचे आदेश बेकायदेशीर होते, असे मत ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांनी व्यक्त केले. (eknath shinde and uddhav thackeray)
निकाल आमच्या बाजूने लागला आहे, अशी प्रतिक्रिया ठाकरे गटाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी दिली. युक्तिवादानंतर घटनापीठाने विस्तृत स्वरुपात निष्कर्ष लिहिले आहेत. घटनापीठाने राज्यपाल आणि अध्यक्षांचा निर्णय चुकीचा ठरवला. यासोबतच व्हिप पदी भरत गोगावले यांची करण्यात आलेल्या नियुक्तीला देखील चुकीचे ठरवण्यात आले आहे. महत्वाच्या कायदेशीर मुद्दयावर सत्याचा विजय झाला आहे. उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्याने त्यांना दिलासा मिळाला नाही. आता अत्यंत कमी वेळेत विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय घ्यायचा आहे. व्हिपचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर त्यांनी अपात्रतेची कारवाई केली पाहिजे. त्यानंतरच न्याय मिळेल, असे सिंघवी म्हणाले. (shinde vs uddhav supreme court)
हेही वाचा :
