पुढारी ऑनलाईन डेस्क : स्त्री आणि पुरुषाच्या विवाहात पत्नी वैवाहिक बलात्कार, अनैसर्गिक लैंगिक संबंध आदी आरोप करून घटस्फोटाची मागणी करु शकते. मात्र समलिंगी विवाह हा दोन पुरुषांचा विवाह झाला तर पत्नीचा अधिकार कोणाला मिळणार? बलात्कारासारखे आरोप झाले कोण कोणावर आरोप करणार? असे सवाल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आज ( दि. २७ ) सर्वोच्च न्यायालायाच्या घटनापीठासमोर उपस्थित केले.
समानता आणि सन्मानाने जीवन जगण्याचा हक्काची मागणी करत समलिंगी विवाहाच्या कायदेशीर मान्यतेसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या होत्या. मंगळवार ( दि. १८ ) पासून पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर यावर सुनावणी सुरु झाली आहे. आजच्या सुनावणीवेळी सॉलिसिटर जनरल मेहता ' स्त्री आणि पुरुष विवाहात पत्नीला काही विशेष अधिकार आहेत. जो केवळ पत्नीलाच मिळतो. समलिंगी विवाह झाल्यास हा अधिकार कोणाला मिळेल. असे अधिकार दोन्ही पक्षांना मिळायला हवेत, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे; पण इथे एक समस्या आहे. जर समलिंगी विवाहात दोघांना असा अधिकार मिळत असेल, तर विरुद्ध लिंगाच्या लोकांच्या लग्नाचे काय?' एवढेच नाही तर समलिंगी विवाहांना मान्यता दिली तर विशेष विवाह कायद्याचा अर्थच नष्ट होईल, असेही सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी स्पष्ट केले.
वैयक्तिक संबंधांबाबत नियम बनवणे हे सरकारचे काम नाही, असे म्हणणे समलिंगी विवाहाला परवानगी देण्याची मागणी करणाऱ्यांचे आहे. त्यांचे हे म्हणणे पूर्णपणे योग्य नाही, हे खंडपीठातील न्यायाधीशही मान्य करतील. अशी अनेक प्रकरणे आहेत ज्यामध्ये सरकारचा थेट हस्तक्षेप आहे. उदाहरणार्थ, पालक आणि मुलां संबंधांवर सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नाही; पण सक्तीच्या शिक्षण नियमातंर्गत तुम्ही मुलांना शाळेला का पाठवत नाही, असा सवाल केंद्र सरकार पालकांना करु शकते, असेही मेहता म्हणाले.
भारतातील विविध राज्यांतील लग्नाच्या परंपरेत फरक आहे, असे केंद्र सरकारच्या वतीने यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. कुठे सपिंडा तर कोठे सगोत्र विवाहांवर बंदी आहे, ज्या अंतर्गत एकाच कुळातील परंपरेतील लोक एकमेकांशी लग्न करू शकत नाहीत. हिंदू विवाह कायदा आणि विशेष विवाह कायदा कोणाशी लग्न करू शकतो हे सांगते आणि काही निर्बंध आहेत, असेही मेहता यांनी यावेळी नमूद केले.
हेही वाचा :
