पुढारी ऑनलाईन डेस्क : विवाहित गर्लफ्रेंडचा ताबा मिळण्यासाठी याचिका दाखल करणार्‍या तरुणाला गुजरात उच्‍च न्‍यायालयाने दणका दिला आहे. त्‍याला ५००० रुपयांचा दंड ठोठावत न्‍यायालयाने त्‍याची याचिका फेटाळून लावली. लिव्ह-इन रिलेशनशिपबाबत झालेल्या कराराच्या आधारे हा तरुणाने आपल्या विवाहित गर्लंफेंडचा ताबा मागितला होता. अशा प्रकारची याचिका दाखल करण्याचा अधिकार नसल्याचे उच्‍च न्‍यायालयाने स्‍पष्‍ट केले आहे. [Bhagwan Rajabhai Chaudhari vs State of Gujarat]
भगवान चौधरी असे याचिका दाखल करणाऱ्या तरुणाचे नाव आहे. हेबियस कॉर्पस याचिका त्याने गुजरात न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेत त्याने दावा केला होता की तिच्या मैत्रिणीला तिच्या कुटुंबाने तिच्या इच्छेविरुद्ध दुसऱ्या पुरुषाशी लग्न करण्यास भाग पाडले होते. यावर न्यायमूर्ती विपुल पांचोली आणि हेमंत प्रच्छक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
"संबंधित स्त्री आणि तिचा पती यांच्यात घटस्फोट झालेला नाही. त्यामुळे आम्ही असे मानतो की, याचिकाकर्त्याने आरोप केल्यानुसार पतीसोबत राहणाऱ्या स्त्री ही बेकायदेशीर कोठडीत आहे, असे म्हणता येणार नाही. याचिकाकर्त्याकडे दाखल करण्याचे कोणतेही ठोस कारण नाही. लिव्ह-इन रिलेशनशिपबाबत झालेल्या कराराच्या आधारे तरुणाने आपल्या विवाहित गर्लंफेंडचा ताबा मागितला होता. अशा प्रकारची याचिका दाखल करण्याचा अधिकार नसल्याचेही खंडपीठाने स्‍पष्‍ट केले.
"शिक्षा ठोठावल्यापासून सहा आठवड्यांच्या आत याचिकाकर्त्याने गुजरात राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाकडे 5,000 रुपये जमा करावेत," असे आदेश देखील खंडपीठाने दिला आहे.
हे प्रकरण बानासकांठा जिल्ह्यातील आहे. तरुणाने प्रेयसीची तिच्या नवर्‍यापासून मुक्तता करून तिचा ताबा आपल्याकडे द्यावा, अशी मागणी करणारी याचिका गुजरात उच्‍च न्यायालयात दाखल केली होती. तरुणी माझ्यावर नाराज नव्हती; पण तिचे तिच्या इच्छेविरोधात दुसर्‍या एका व्यक्तीशी लग्न लावून देण्यात आले. लग्नानंतर ती पतीसोबत राहिलेली नाही. ती माझ्यासोबतच लिव्ह-इनमध्ये राहिली. त्यानंतर काही दिवसांनी महिलेचे कुटुंब आणि सासरच्या लोकांनी जबरदस्तीने तिला माझ्यापासून ताटातूट करून तिच्या पतीकडे नेऊन सोडले. महिलेला तिच्या इच्छेशिवाय सासरी ठेवण्यात आले. तिथे पतीने तिला अवैधपणे बंदी करून ठेवले, असे तरुणाने आपल्या याचिकेत म्हटले होते.
हेही वाचा :
