नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्यावर बिहार सरकारला तूर्त दिलासा देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. सदर विषयाच्या अनुषंगाने आधी पाटणा उच्च न्यायालयाचा निर्णय येऊ द्या, अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती ए. एस. ओक आणि न्यायमूर्ती राजेश बिंदल यांच्या खंडपीठाने आज (दि.१८) झालेल्या सुनावणी दरम्यान केली.
येत्या ३ जुलै रोजी उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. तेथे दिलासा मिळाला नाही तर आमच्याकडे या, असे खंडपीठाने बिहार सरकारला सुनावले. उच्च न्यायालयाने आमची बाजू ऐकून न घेता जातनिहाय जनगणनेला स्थगिती दिली आहे. जनगणनेचे ८० टक्के काम पूर्ण झालेले आहे, त्यामुळे त्यावरील बंदी उठवली जावी, असा युक्तिवाद बिहार सरकारकडून करण्यात आला. बिहार सरकारने गतवर्षी जातनिहाय करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर मागील जानेवारी महिन्यापासून या जनगणनेचे काम सुरू झाले होते. दुसरीकडे पाटणा उच्च न्यायालयाने ३ जुलै पर्यंत जातनिहाय जनगणनेला स्थगिती दिली होती.
हेही वाचा :
