Twitter ने अखेर तक्रार अधिकारी नेमला; नव्या आयटी मंत्र्यांच्या इशाऱ्याने तीन दिवसात उपरती!
नवी दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन : Twitter ने अखेर देशाचे नवे आयटी नियम स्वीकारले आहेत. कंपनीने आपला निवासी तक्रार अधिकारी नियुक्त केला आहे.
Twitter ने आपल्या अधिकृत वेबसाइटवर सांगितले आहे की त्यांनी विनय प्रकाश यांची तक्रार अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. सरकारने २५ फेब्रुवारी रोजी नवीन कायदे लागू केले होते. हे नियम २५ मेपूर्वी म्हणजेच ३ महिन्यांत पाळले जायचे होते, परंतु ट्विटरने मुदत संपदल्यानंतर ४६ दिवसांनी या नियमांचे पालन केले आहे.
यापूर्वी २७ जून रोजी Twitter इंडियाचे अंतरिम तक्रार अधिकारी धर्मेंद्र चतुर यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. नवीन आयटी नियमांचे पालन करण्यासाठी ट्विटर इंडियाने त्यांची काही आठवड्यांपूर्वी नियुक्ती केली होती.
अधिक वाचा
समान नागरी कायदा हा केंद्राचा विषय, शरद पवार यांचे भाष्य
पंकजा मुंडे दिल्लीत, नाराज कार्यकर्त्यांशी संवाद साधणार
नव्या आयटी मंत्र्यांनी इशारा दिला होता
नवीन आयटी मंत्री अश्विन वैष्णव यांनी ८ जुलै रोजी मंत्रिपदाची सूत्रे स्वीकारली. त्यानंतर त्यांनी पहिला इशारा ट्विटरला दिला होता. ते म्हणाले की, देशातील कायदे सर्वांपेक्षा वर आहेत आणि ट्विटरला त्याची अंमलबजावणी करावी लागेल.
वस्तुतः मंत्रिमंडळाच्या विस्तारापूर्वी माहिती तंत्रज्ञानमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी राजीनामा दिला होता. नवीन आयटी कायद्यासंदर्भात सोशल मीडिया कंपन्यांसमोर रविशंकर प्रसाद देशाची प्रतिष्ठा वाचविण्यात अपयशी ठरले आणि याच कारणास्तव त्यांना मंत्रालयातून काढून टाकले गेले, असे बोलले जात आहे.
उच्च न्यायालय आणि संसदीय समिती म्हणाली होती – देशाचा कायदा पाळावा लागेल
दिल्ली उच्च न्यायालय आणि संसदीय समितीने ट्विटरला स्पष्टपणे म्हटले होते की देशाचा कायदा सर्वांपेक्षा श्रेष्ठ आहे आणि त्याचे पालन केले पाहिजे.
संसदीय समितीने ट्विटरला विचारले होते की आपण भारतीय कायद्याचे अनुसरण करता का? यावर ट्विटरने म्हटले होते की आम्ही आमच्या धोरणांचे पालन करतो जे देशाच्या कायद्यानुसार आहे.
या युक्तिवादाला हरकत घेताना समितीने कंपनीला कठोर स्वरात म्हटले होते की, देशातील कायदा सर्वांत मोठा आहे, आपली धोरणे नव्हे.
अधिक वाचा
आसाम : “हिंदू मुलाने हिंदू मुलीला खोटं बोलला, तर तोही जिहाद आहे”
सिंघु बॉर्डर : कृषी कायद्यांना विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या लंगरला आग
दिल्ली हायकोर्टाने असेही म्हटले होते की ट्विटरने कायद्याची अंमलबजावणी केली नाही तर त्यास कोणत्याही प्रकारचे संरक्षण देता येणार नाही.
न्यायमूर्ती रेखा पिल्लई म्हणाल्या होत्या की, पुढील सुनावणीत तुम्ही आयटी कायद्याच्या अंमलबजावणीवर स्पष्ट उत्तर द्याल, अन्यथा तुम्ही अडचणीत असाल.
कायदा न पाळल्यामुळे कायदेशीर कवच गमावले
यापूर्वी, नवीन कायद्याचे पालन न केल्याने ट्विटरने भारतातील थर्ड पार्टी कंटेटसाठी कायदेशीर कवच गमावले होते. म्हणजेच, सरकारकडून त्यांना या सामग्रीसंदर्भात कोणत्याही प्रकारची सुरक्षा दिली जाणार नाही.
सोप्या शब्दांत सांगायचं झाल्यास आता ट्विटरवर आयपीसी कलमांतर्गत कारवाई केली जाऊ शकते. तथापि, कायदे मान्य केल्याने अशा परिस्थितीत सरकार त्यावर फेरविचार करू शकते.
हे ही वाचलं का?
Copa America Football स्पर्धेत अर्जेंटीना टीमने तब्बल २८ वर्षांनंतर इतिहास घडवला
Copa America स्पर्धेत मेस्सी – नेमार भावूक; व्हिडिओ व्हायरल