नवी दिल्‍ली, पुढारी ऑनलाईन : समलैंगिक विवाहाला मान्यता मिळावी यासाठी दाखल याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात १८ एप्रिलपासून सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट्ट, न्यायमूर्ती पी. एस. न्यायमूर्ती नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या घटनापीठाच्या सुनावणीपूर्वी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात नवीन अर्ज दाखल केला आहे.
समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देणाऱ्या याचिकांच्या विचारावर केंद्र सरकारने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जात म्हटले आहे की, विवाह ही एक सामाजिक संस्था आहे. कोणतेही नवीन कायदे करण्याचा अधिकार केवळ विधिमंडळाला आहे आणि तो न्यायव्यवस्थेच्या कक्षेत नाही.
केंद्राने अर्जात स्‍पष्‍ट केले आहे की, "समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर मान्यता दिल्याने मोठा परिणाम होईल आणि सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिका संपूर्ण देशाचे विचार दर्शवत नाहीत. या याचिका शहरी उच्चभ्रू वर्गाचे विचार प्रतिबिंबित करतात. या याचिका म्‍हणजे देशाच्या विविध भागातील देशातील नागरिकांचे मत आहे, असे मानले जावू शकत नाही."
सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित याचिकांवर सुनावणी होऊ शकते की नाही,याचा विचार करणे आवश्‍यक आहे. कायदे फक्त विधिमंडळ बनवू शकतात, न्यायपालिका नाही. याचिकाकर्त्यांनी विवाहाची नवीन संस्था तयार करण्याची मागणी केली आहे, जी सध्याच्या कायद्यांच्या संकल्पनेपेक्षा वेगळी आहे. विवाहाची संस्था केवळ सक्षम कायदेमंडळाद्वारेच ओळखली जाऊ शकते, असेही केंद्र सरकारने आपल्‍या अर्जात नमूद केले आहे.
समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याची मागणी करणाऱ्या १५ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या याचिका पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवण्याचे निर्देश दिले होते. त्‍यानुसार आता पाच सदस्यीय घटनापीठ १८ एप्रिलपासून सुनावणी होणार आहे.
हेही वाचा :
