कर्जात बुडालेली एअर इंडिया अखेर टाटा सन्सकडे आली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली शेवटची लिलाव प्रक्रिया शुक्रवारी पार पडली. या बोलीत स्पाइस जेटच्या अजय सिंह यांनी बोली लावली मात्र,त्यापेक्षा टाटा सन्सने 18 हजार कोटींची बोली लावत लावत हा लिलाव जिंकला.
वास्तविक एअर इंडियाची स्थापना टाटा सन्सने केली होती. मात्र, १९५३ मध्ये एअर इंडियाचे राष्ट्रीयीकरण झाले होते. तेव्हापासून केंद्र सरकारकडे मालकी होती. या लिलावासाठी सीलबंद बोली लावण्यापूर्वी कर्जापेक्षा अधिकतम १५ टक्के मूल्य निर्धारित केले गेले. त्यानंतर बोली लावण्याआधी नियम आणि अटींची चर्चा झाली नाही.
गेल्या १५ वर्षांपासून एअर इंडिया सलग तोट्यात आहे. त्यामुळे या कंपनीचे खासगीकरण करून विकण्याचा निश्चय सरकारने केला होता. ही तोट्यातील कंपनी घेण्यासाठी कुठलीही कंपनी पुढे येत नव्हती. त्यामुळे एअर इंडिया दीर्घकाळ तोट्यात राहिले. परिणामी कर्मचाऱ्यांचे पगारही थकले होते.
१९३२ मध्ये स्थापन केलेल्या या कंपनीची मालकी ६८ वर्षांनंतर पुन्हा एकदा टाटाकडे जाणे हा योगायोग आहे. जे. आर. डी. टाटा यांनी १९३२ मध्ये टाटा एअर सर्विसेज सुरु केली होती. त्यानंतर टाटा एअरलाइन्स झाली. २९ जुलै १९४६ रोजी ती पब्लिक लिमिडेट कंपनी झाली. १९५३ मध्ये सरकारने टाटा एअरलाइन्सला विकत घेतली. ती सरकारी कंपनी बनली. सरकारच्या कर्जामध्ये अडकलेल्या एअर इंडियाच्या विक्रीसाठी जानेवारी २०२० पासून निर्गुंतवणूक प्रक्रिया सुरु झाली होती.
एअर इंडिया कंपनीचे मुंबईतील हेड ऑफिस आणि दिल्लीतील एअरलाईन्स हाऊसदेखील या डिलमध्ये सहभागी झाले होते. सद्यस्थितीत मुंबईतील एअर इंडियाचं ऑफिस सुमारे १५०० कोटींपेक्षाही जास्त आहे. एअर इंडिया कंपनीचे देशामध्ये ४४०० आणि विदेशात १८०० लॅंडिंग आणि पार्किंग स्लॉटला नियंत्रित करते.
सध्या एअर इंडियावर ६० हजार ७४ कोटी रुपयांचं कर्ज आहे. मात्र, खरेदी करणाऱ्याला कंपनीला २३,२८६.५ कोटी द्यावे लागणार आहेत.
सरकारने एअर इंडियाच्या विक्रीसाठी जी किंमत निश्चित केली आहे, त्यापेक्षा ३ हजार कोटी रुपयांची जास्त बोली टाटा सन्सने लावली होती. स्पाईसजेटचे मालक अजय सिंग यांनी लावलेल्या बोलीपेक्षा टाटा सन्सची बोली पाच हजार कोटी रुपयांनी जास्त होती. शुक्रवारी मात्र, एअर इंडिया टाटा सन्सकडे आल्याचे सरकारने जाहीर केले.
