धर्मांतर केलेल्या ए राजा यांची आमदारकी केरळ उच्च न्यायालयाने केली रद्द, जाणून घ्या काय आहे प्रकरण
पुढारी ऑनलाईन डेस्क : ख्रिश्चन धर्म स्वीकारल्यानंतर अनुसूचित जाती असल्याचा दावा करता येत नाही, असे स्पष्ट करत केरळ उच्च न्यायालयाने ‘सीपीएम’चे देवीकुलम मतदारसंघाचे आमदार ए. राजा यांची आमदारकी रद्द केली. या प्रकरणी काँग्रेचचे नेते डी. कुमार यांनी याचिका दाखल केली होती. दरम्यान, आता या निकालास ए. राजा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहेत.
काय होते प्रकरण ?
केरळमधील देवीकुलम विधानसभा मतदारसंघ अनुसूचित जातीसाठी राखीव आहे. २०२१ मध्ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया
(मार्क्सवादी ) पक्षाचे उमेदवार डी. राजा यांनी जिंकली होती. अनुसूचित जातीसाठी राखीव असणार्या मतदारसंघात निवडणूक लढविण्यास ए राजा पात्र नाहीत, असा दावा करणारी याचिका काँग्रेस नेते डी. कुमार यांनी केरळ उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
एप्रिल २०२१ च्या केरळ विधानसभा निवडणुकीत डी कुमार हे ७,८४८ मतांनी पराभूत झाले होते. त्यांनी याचिकेत म्हटले होते की, “ए. राजा यांनी धर्मांतर केले आहे. त्यांनी ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला आहे. डोंगरी जिल्ह्यातील एका चर्चमध्ये त्याचा बाप्तिस्मा झाला. स्वत:ला अनुसूचित जातीचे असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी त्यांनी बनावट प्रमाणपत्र दिले आहेत.”
डी. कुमार यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती पी सोमराजन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. राजा हे ख्रिश्चन असल्याने त्यांनी हिंदूंसाठी राखीव असलेल्या जागेवर निवडणूक लढवून लोकप्रतिनिधी कायद्याचे उल्लंघन केले, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी केला.
ख्रिश्चन धर्म स्वीकारल्यानंतर अनुसूचित जाती असल्याचा दावा करता येणार नाही
यावेळी न्यायमूर्ती पी सोमराजन यांनी स्पष्ट केले की, देवीकुलम हा मतदारसंघ अनुसूचित जाती (एससी) समुदायासाठी राखीव होता. राजा त्यांनी निवडणुकीला नामांकन सादर करण्यापूर्वीच ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला होता. धर्मांतरानंतर ते स्वत:ला हिंदू धर्मातील जातीचे सदस्य असल्याचा दावा करू शकत नाहीत. त्यामुळेच ते देवीकुलम मतदारसंघात निवडणूक लढविण्यासाठीच अपात्र ठरतात. लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदीनुसार देवीकुलम विधानसभा मतदारसंघातील निवडणूक रद्द ठरविण्यात येत असल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
“One cannot claim to be Hindu scheduled caste after conversion to Christianity”: Kerala High Court sets aside election of CPI(M) MLA A Raja
Read story: https://t.co/re9pEoLJlX pic.twitter.com/EtMbLTjN6w
— Bar & Bench (@barandbench) March 21, 2023
हेही वाचा :
- Gujarat High Court : विवाहित ‘गर्लफ्रेंड’चा ताबा मागणाऱ्या रोमिओला न्यायालयाचा दणका, ठोठावला ५००० रुपयांचा दंड
- oldest pending court case : देशातील सर्वात जुना खटला तब्बल ७२ वर्षानंतर ‘निकाली’