नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा
शेतकरी आंदोलनामुळे राजधानी दिल्लीच्या ठप्प पडलेली सीमा खुली करण्याची मागणी करीत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने ४३ शेतकरी संघटनांना नोटीस बजावली आहे. शेती सुधारणा कायद्याविरोधात सुरु असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे उत्तर प्रदेश, हरियाणा तसेच दिल्लीला जोडणारे रस्ते बंद पडले आहेत. या रस्त्यावरील वाहतूक पुर्ववत करण्याची विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यालयात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी घेत न्यायालयाने शेतकरी संघटनांना नोटीस बजावल्या आहेत. हरियाणा सरकारने यापूर्वी याचिकेसंबंधी अर्ज दाखल करीत याप्रकरणात ४३ शेतकरी संघटनांच्या पदाधिका-यांना पक्षकार बनवण्याची मागणी केली होती. याचिकेवर २० ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.
दीर्घ काळापासून सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे सर्वसामान्यांना मोठ्या अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. शेतकऱ्यांना रस्त्यावरून हटवण्यासाठी सर्वेतोपरी प्रयत्न केले जात आहे, अशी माहिती हरियाणा सरकारने यापूर्वीच न्यायालयात दिली होती. केंद्र सरकारने या समस्येवर योग्य तोडगा काढावा, असे निर्देश गेल्या सुनावणी न्यायालयाने दिले होते. नोएडातील रहिवासी मोनिका अग्रवाल यांच्याकडून ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. नोएडाला दिल्लीसोबत जोडणाऱ्या रस्त्यावर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू असल्याने हा मार्ग बंद आहे. यामुळे नागरिकांना समस्येचा सामना करावा लागत आहे. हे मार्ग सुरू करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती याचिकेतून करण्यात आली आहे.
यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात किसान महापंचायतच्या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान अटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल यांनी लखीमपुर खीरीच्या घटनेचा उल्लेख करीत अशाप्रकारच्या दुदैवी घटना घडू नये अशी भावना व्यक्त केली. अशा घटना घडतात तेव्हा कुणीही जबाबदारी घेत नाही, असे मत न्यायमूर्ती एएम खानविलकर तसेच न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठाने यावेळी व्यक्त केले. किसान महापंचायतने जंतर-मंतरवर सत्याग्रह करण्याची परवानगी मागितली आहे. यावर विचार करू, असे मत सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. शेतकरी संघटना 'किसान महापंचयात'ने केंद्र सरकार, नायब राज्यपाल तसेच दिल्लीचे पोलिस आयुक्तांना प्रतिवादी करीत अधिका-यांना निर्देश जारी करण्याची मागणी करणारी ही याचिका न्यायालयात दाखल केली आहे.
