नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : केंद्र सरकार लवकरच राष्ट्रीय किरकोळ व्यापार धोरण लागू करणार आहे. किरकोळ दुकानदारांचा व्यवसाय याद्वारे सोपा, सुलभ बनवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल. स्वस्त कर्जाची तरतूदही त्यात आहे. जागतिक किरकोळ विकास निर्देशांकात भारत सध्या दुसर्या स्थानी आहे. नव्या धोरणाने या क्षेत्राच्या प्रगतीची घोडदौड आणखी वाढणार आहे. (Retail Shopkeepers)
'कॅट'च्या या 4 अपेक्षा (कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सच्या चार अपेक्षा केंद्राच्या नियोजित धोरणाकडून आहेत.) (Retail Shopkeepers)
आकडे बोलतात
सर्वच किरकोळ दुकानदारांसाठी एक विमा योजना तयार केली जात आहे. ऑनलाईन किरकोळ विक्रेत्यांसाठीच्या ई-कॉमर्स धोरणावरही काम सुरू आहे. ई-कॉमर्स क्षेत्र आणि किरकोळ व्यापार्यांत समन्वय असावा, अशीच सरकारची भूमिका आहे.
– संजीव, संयुक्त सचिव,
उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभाग, नवी दिल्ली
अधिक वाचा :
