बंगळुरु; पुढारी ऑनलाईन : कर्नाटक राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनामध्ये १७ टक्क्यांची वाढ करण्याचा आदेश दिला आहे. या आदेशानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेला संप मागे घेण्यात आला आहे. सरकारने या संदर्भात अंतरिम दिलासा म्हणून १ एप्रिल २०२३ पासून मूळ वेतनात १७ टक्के वाढ जाहीर केली आहे. याशिवाय पेन्शन योजनेबाबतही समिती स्थापन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. (Karnataka Govt Employees Strike)
या घोषणेनंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून बुधवारपासून पुकारलेला संप मागे घेण्यात आला आहे. कर्मचाऱ्यांनी मुख्यत्वे तीन मागण्या राज्य सरकारसमोर मांडल्या होत्या. यामध्ये सातव्या वेतन आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी करण्याबरोबरच जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करून किमान ४० टक्के फिटमेंट सुविधा उभारण्याचाही समावेश आहे. याशिवाय, नवीन पेन्शन योजना (NPS) रद्द करून जुन्या पेन्शन योजनेत (OPS) परत यावे या मागणीवर, अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समिती त्याचा अभ्यास करेल, असे सरकारने म्हटले आहे. (Karnataka Govt Employees Strike)
यासंदर्भात राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष सी.एस.शादक्षरी यांनी पत्रकारांशी बोलताना संप मागे घेण्याची घोषणा केली. सरकारने दिलेल्या अंतरिम सवलतीवर आता आमची सहमती झाली असून, सरकारच्या या निर्णयामुळे दिलासा मिळाला असल्याचे ते म्हणाले.
निकालावर समाधानी आहात का? असे विचारले असता सी.एस.शादक्षरी यांनी सांगितले विद्यमान सरकारच्या मर्यादा लक्षात घेऊन आम्ही हा निर्णय मान्य केल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच आजच्या संपामुळे जनतेची अडचण झाली आहे. शादक्षरी म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांनी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोफत आरोग्य सेवा कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्याचा फायदा ४० लाख कुटुंबांना होणार आहे.
अधिक वाचा :
