नागपूर: पुढारी वृत्तसेवा: जिल्ह्यातील ७६५ ग्रामपंचायतींमध्ये संगणक परिचालक म्हणून कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी शासनाकडे प्रलंबित असलेल्या विविध मागण्यांकरिता बेमुदत कामबंद आंदोलन पुकारले आहे. याचा फटका नागपूर जिल्ह्यातील ग्रामस्थांना बसत आहे. ग्रा.पं.मधून मिळणारे जन्म-मृत्यू दाखल्यासह इतरही ऑनलाईनच्या सुविधा खोळंबल्या आहेत.
जिल्ह्यातील ७६५ ग्रा.पं.अंतर्गत ६५७ आपले सरकार सेवा केंद्रांमध्ये ६५४ संगणक परिचालक कार्यरत आहेत. त्यांच्या माध्यमातून ग्रामस्थांना जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र, रहिवासी दाखला, विवाह नोंदणी, निराधार, नमुना ८, ९ यासह सुमारे ४० वर सेवा ऑनलाईनरित्या गावातच पुरविल्या जातात. याप्रकारे हे संगणक परिचालक महत्त्वाची कामे केवळ ७ हजार रुपये मानधनावर करीत आहेत. ग्रा.पं.मध्ये बसून सर्व प्रकारची कामे करीत असल्याने त्यांना कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन मिळावे, यासाठी ग्रामविकास विभागाने स्थापन केलेल्या यावलकर समितीने २०१८ मध्ये यासर्व संगणक परिचालकांना ग्रा.पं.च्या सुधारित आकृतिबंधात पदनिर्मिती करण्याची शिफारस केली होती.
त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटनेच्या माध्यमातून परिचालकांना ग्रा.पं. स्तरावर कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन देण्याची मागणी शासनाकडे अनेकदा आंदोलनाच्या माध्यमातून केली. २०२१ मध्ये तत्त्कालीन ग्रामविकास मंत्र्यांनी मागणी मान्य करून लेखी आश्वासन दिले होते. मात्र, त्यावर अद्यापपर्यंत कुठलाही निर्णय झाला नाही. २०२२ मध्ये हिवाळी अधिवेशन काळातही संघटनेने आंदोलन करुन शासनाचे लक्ष वेधले. पण त्यानंतरही शासनाने दखल घेतली नाही. त्यामुळे संघटनेने २७ फेब्रुवारीपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरु केले.
राज्य शासनाने आपल्या मागण्या मान्य कराव्यात, यासाठी बुधवारपासून (दि.१) मुंबईच्या आझाद मैदानावर मागण्या मान्य होईस्तोवर संघटनेच्यावतीने धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी संघटनेचे नागपूर उपाध्यक्ष गणेश रहांगडाले, सचिव प्रदीप काटे आदींसह ५० हून अधिक संगणक परिचालक रवाना झाले आहेत.
हेही वाचा
