Thackeray-Shinde row | शिवसेना शिंदेंचीच! ठाकरे कुठे कमी पडले?, वाचा निवडणूक आयोगानं ७८ पानी निकालात काय म्हटलंय?
नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना आणि पक्षाचे धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह बंडखोरी करणाऱ्या शिंदे गटाला दिले आहे. दोन्ही गटांच्या विस्तृत तसेच लेखी युक्तिवादानंतर ७८ पानी आदेशातून आयोगाने हा निर्णय सुनावला आहे. शिवसेनेवर त्यामुळे ठाकरे गटाचे दशकांपासून असलेले वर्चस्व संपुष्टात आले आहे. (Thackeray-Shinde row)
जूनमध्ये उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाला आव्हान देत शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी केली. त्यांच्याबरोबर सुरुवातीला १६, तर नंतर ४० आमदारांनी उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वात विरोधात बंड केले होते. या बंडखोरीनंतर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली गटाने खरी शिवसेना आम्हीच असल्याचा दावा केला होता. मात्र, उद्धव ठाकरे यांच्याकडूनही असाच दावा करण्यात आला होता.
यापूर्वी एकनाथ शिंदे यांनी मुंबईतल्या ट्रायडंट हॉटेलमध्ये आमदार, खासदार आणि पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेत पक्षाच्या कार्यकारिणीत बदल केले. यासंदर्भात केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र दिले होते. शिंदेंनी शिवसेनेवर दावा करण्यापूर्वी उद्धव ठाकरे यांच्याकडून निवडणूक आयोगाकडे बाजू ऐकल्याशिवाय निर्णय देऊ नये, असे म्हटले होते. आता निवडणूक आयोगाने दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर शिंदे गटाच्या बाजूने निकाल दिल्याने ठाकरे गट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याची शक्यता आहे.
शिवसेनेवर दोन्ही गटांनी दावा केल्यामुळे शिवसेनेतील बंडानंतर लागलेल्या अंधेरी (पुर्व) पोटनिवडणुकीत आयोगाने पक्षाचे ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह गोठवत दोन्ही गटाला वेगवेगळी नावे दिली होती. यात ठाकरे गटाला मशाल तर शिंदे गटाला ढाल-तलवार हे चिन्ह देण्यात आले होते.
प्रत्यक्षात ४ खासदारांचाच ठाकरेंना पाठिंबा
शिवसेनेच्या फुटीनंतर एकनाथ शिंदे यांच्याकडे १३ तर ठाकरे यांच्याकडे पाच खासदार होते. ठाकरे गटाने सहा खासदारांचा पाठिंबा असल्याचे नमूद केले होते. प्रत्यक्षात चार खासदारांनीच ठाकरेंना पाठिंबा देणारे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. खासदारांच्या संख्याबळाचा विचार करता, शिवसेनेला २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत एकूण १ कोटी २ लाख ४५ हजार १४३ मते मिळाली. खासदारांच्या पाठिंब्यानुसार शिंदे गटाकडे ७४ लाख ८८ हजार ६३४ मतांचा पाठिंबा असल्याचा निष्कर्ष आयोगाने काढला. त्या तुलनेत ठाकरे गटाकडे २७ लाख ५६ हजार ५०९ एवढीचे मते राहिली.
आमदारांच्या संख्येबाबतही असेच निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे.२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत ५५ आमदार विजयी होऊन शिवसेनेला एकूण ४७ लाख ८२ हजार ४४० मते मिळाली. त्यातील ४० आमदार हे शिंदेंकडे गेल्याने त्यांच्याकडे ३६ लाख ५७ हजार ३२७ मते राहिली. या तुलनेत ठाकरे गटाकडे १५ आमदारांची ११ लाख २५ हजार ११३ मते राहिली.
दोन्ही गटांचे विविध पदाधिकारी किंवा कार्यकर्ते यांनी दिलेली प्रतिज्ञापत्रांतून पुरेसे बहुमत स्पष्ट होत नव्हते. तसेच प्रतिनिधी सभेतही कोणाकडे बहुमत याचा उलगडा होत नव्हता, अशी स्पष्ट नोंद आयोगाने केली आहे. विधीमंडळ पक्षातील फुटीवरून मूळ संघटनेतील फूट स्पष्टपणे लक्षात येत नसली तरी त्यावरून कल लक्षात येत असल्याचे आयोगाने निकालात म्हटले आहे.
शिवसेनेची घटना लोकशाहीला धरून नाही- निवडणूक आयोग
शिवसेनेची विद्यमान घटना लोकशाहीला धरून नाही. कुठल्याही प्रकारच्या निवडणुका न घेता एका गटाच्या नेत्यांच्या घटनाबाह्यरित्या नियुक्त्या करण्यात आल्या.अशा प्रकारच्या पक्षांची संरचना विश्वास निर्माण करण्यात अपयशी ठरतात, असे आयोगाने आदेशातून स्पष्ट केले. राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या आचरणावर दूरगामी परिणाम करणाऱ्या आपल्या ऐतिहासिक निर्णयामध्ये निवडणूक आयोगाने सर्व राजकीय पक्षांना सल्ला दिला की लोकशाही आचरण तसेच अंतर्गत पक्षीय लोकशाहीच्या सिद्धांतांना प्रतिबिंबित करावे तसेच नियमित स्वरूपात आपल्या संकेतस्थळावर अंतर्गत पक्षीय कामकाजाच्या पैलूचा खुलासा करावा. २०१८ मध्ये संसोधित शिवसेनेचे संविधान भारताच्या निवडणूक आयोगाला देण्यात आलेले नाही.
पक्षाच्या घटनेत छुप्या पद्धतीने बदल
आयोगाच्या आग्रहाखातर दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांनी १९९९ च्या पार्टी घटनेत लोकशाही मापदंडाला सादर करण्याच्या कार्याला या संसोधनांनी संपुष्टात आणले, असे आयोगाने स्पष्ट केले. शिवसेनेच्या मुळ घटनेत घटनाबाह्यरित्या छुप्या पद्धतीने परत आणण्यात आले. पक्ष त्यामुळे खासगी मालमत्तेप्रमाणे झाली. या पद्धतीला १९९९ मध्येच नामंजूर केले आहे, असेदेखील आयोगाने आदेशातून स्पष्ट केले आहे. (Thackeray-Shinde row)
हे ही वाचा :